खुशखबरी: मध्य प्रदेश के इन कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ, शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी

भोपाल: शिवराज कैबिनेट ने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षकों व अन्य स्टाफ को 7वें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. साथ ही राज्य में नवगठित 29 नगरीय निकायों में शहरी आजीविका मिशन योजना लागू करने का निर्णय भी सरकार ने लिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को हुई वर्चुअल कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिए गए. 

बैठक में इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ पॉलिटेक्निक के शिक्षक और अन्य स्टाफ को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुशंसित वेतनमान (कैरियर संवर्धन स्कीम का लाभ विशेष भत्तों को छोड़कर) 1 जनवरी 2016 से दिए जाने की अनुशंसा की गई है. इसी तरह, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इसे लागू करने का निर्णय विश्वविद्यालय के ऊपर ही छोड़ा दिया गया है. अपनी आर्थिक स्थिति देखते हुए विश्वविद्यालय अपने स्टाफ के 7वें वेतनमान पर निर्णय लेगा.

शिवराज कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अर्फोडेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी) योजना के तहत गैर मलिन बस्ती में रहने वाले पात्र EWS हितग्राहियों को केन्द्र के समान राज्य अनुदान राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया है. अब हितग्राहियों को डेढ़ लाख रुपए प्रति आवास की सहायता राशि मिलेगी.

शिवराज कैबिनेट ने राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, चिड़ियाघरों के लिए राज्य शासन के आदेश 9 जुलाई 2008 द्वारा गठित विकास निधि की व्यवस्था के संबंध में वित्त विभाग की गाइडलाइन के अनुसार निर्णय लेने का अनुमोदन किया. इसके अलावा मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड के लिए सृजित 18 अस्थाई पदों को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक निरंतर रखने का निर्णय कैबिनेट ने लिया.