मोदी सरकार ने छोटी बचत पर ब्याज दरें घटाने का फैसला पलटा, दिग्विजय सिंह ने की ये मांग
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मोदी सरकार ने छोटी बचत पर ब्याज दरें घटाने का फैसला पलटा, दिग्विजय सिंह ने की ये मांग

केंद्र सरकार ने बुधवार (31 मार्च) को वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया था कि छोटी योजनाओं (लघु बचत योजनाओं) पर ब्याज दर 1.10 फीसदी तक घटाई गई हैं. नई दरें 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगी. 

सांकेतिक तस्वीर.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बचत योजनाओं के ब्याज दर में कटौती के आदेश को वापस ले लिया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार सुबह ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा, ''भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज उसी दर पर मिलता रहेगा जो 2020-21 की आखिरी तिमाही में मिल रहा था. भूलवश जो आदेश जारी हुआ था उसे वापस ले लिया गया है.'' आपको बता दें ​​कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च को PPF, सुकन्या समृद्धि, एनएससी जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें घटाने का ऐलान किया था.

केंद्र सरकार ने बुधवार (31 मार्च) को वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया था कि छोटी योजनाओं (लघु बचत योजनाओं) पर ब्याज दर 1.10 फीसदी तक घटाई गई हैं. नई दरें 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगी. केंद्र के इस फैसले का सबसे ज्यादा प्रभाव मिडिल क्लास पर पड़ता. सोशल मीडिया पर इस फैसले के लिए मोदी सरकार की काफी आलोचना शुरू हो गई थी. अगले ही दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आदेश वापस लेने का ऐलान करते हुए कहा कि छोटी बचत योजनाओं पर पुरानी ब्याज दरें जारी रहेंगी.

वित्त मंत्री के ट्वीट करते ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और सरकार को घेरने की कोशिश की. उन्होंने लिखा, 'चुनाव के डर से मोदी-शाह-निर्मला सरकार ने गरीब व आम आदमी की Small Savings की ब्याज दर कम करने का अपना निर्णय बदल दिया. धन्यवाद. लेकिन निर्मला जी यह वादा भी कर दीजिए कि चुनाव हो जाने के बाद भी आप फिर से ब्याज दर नहीं घटाएंगी.''

उन्होंने एक ट्वीट करते हुए दिग्विजय सिंह ने लिखा, ''निर्मला जी यह भी हमें बता दें कि किसकी “Oversight” से यह आदेश निकले और ऐसे समय में जब भाजपा लोगों को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है यह आदेश कैसे निकल गया.'' दिग्विजय ने ब्याज दरें कम करने वाले आदेश के बाद भी ट्वीट किया था. उन्होंने छोटी बचत पर ब्याज दरों की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''मोदी-शाह-भाजपा शासन काल में मज़दूरों और सेवारत कर्मियों पर ही गाज गिरती है. उनकी गाढ़ी कमाई की जमा राशि पर ब्याज दरें कम कर दी गई है.''

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