कोरोना महामारी के साथ आई आर्थिक मंदी के कारण केंद्र सरकार ने पिछले साल जुलाई में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) तहत कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी.
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नई दिल्लीः कोरोना महामारी के साथ आई आर्थिक मंदी के कारण केंद्र सरकार ने पिछले साल जुलाई में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) तहत कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी. अब अच्छी खबर आ रही है कि 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हो सकती है.
क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) वृद्धि को बहाल करने की संभावना है. डीए और डीआर में बढ़ोतरी का मूल्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में (जनवरी, 2020 से फरवरी, 2021 तक 14 महीनों की अवधि के लिए) क्रमशः 12,510.04 करोड़ रुपये और 14,595.04 करोड़ रुपये होगा.
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केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मी, 65.26 लाख पेंशन भोगी होंगे लाभांवित
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी जनवरी में ही शुरू होने की संभावना है, जो डीए को मौजूदा 17 फीसदी से बढ़ाकर 21 फीसदी कर देगा. हालांकि, सरकार की ओर से डीए बढ़ोतरी को लेकर किसी आधिकारिक तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है.
लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण डीए बढ़ोतरी को होली से पहले कभी भी लागू किया जा सकता है. केंद्र सरकार के 48 लाख से अधिक कर्मी और लगभग 65.26 लाख पेंशन भोगी इससे लाभांवित होंगे.
महंगाई भत्ते में वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुसार होने की पूरी संभावना
सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुसार होने की संभावना है. मार्च 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 2020 से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (Dearness Relief) की एक अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दी थी.
वित्त मंत्रालय ने तब सूचित किया था कि मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए बेसिक पे या पेंशन की 17 प्रतिशत की मौजूदा दर पर 4 प्रतिशत की वृद्धि होगी. इसके अलावा केंद्र सरकार ने उन सभी दिव्यांग कर्मचारियों का मुआवजा बढ़ाने का भी फैसला किया है, जो वर्तमान में अपनी सेवा दे रहे हैं.
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