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seventh pay commission

राजस्थान रोडवेज का यह कर्मचारी 5 दिनों से भूख-हड़ताल पर, सरकार को नहीं है सुध

राजस्थान रोडवेज(Rajasthan Roadways) के कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करने के लिए एक कर्मचारी पिछले 5 अक्टूबर से भूख हड़ताल(Hunger Strike)पर है.

Oct 11, 2019, 04:25 PM IST

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दे सकती है मोदी सरकार! होगा यह फायदा

सरकार के फैसले का सीधा असर सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन पर पड़ेगा.

Jul 18, 2018, 10:13 AM IST

ग्रेच्युटी के लिए अब नहीं करना होगा 5 साल का इंतजार, बदलाव की तैयारी में मोदी सरकार

जी मीडिया को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों को उनकी ग्रेच्युटी से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल सकती है.

Apr 5, 2018, 02:19 PM IST

7वां वेतन आयोगः बढ़े हुए भत्‍तों को मिली मंजूरी, 47 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा

नई दिल्लीः  केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने शाम को हुई अपनी बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के भत्‍तों में बदलाव को मंजूरी दे दी.

Jun 28, 2017, 06:41 PM IST

7वां वेतन आयोग: अलाउंसेस के मुद्दे पर खत्म नहीं हो रहा है 50 लाख कर्मचारियों का इंतजार

नई दिल्लीः  देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग से जुड़े अलाउंस के मुद्दे पर सरकार से अब फैसले का इंतजार है. बुधवार को कैबिनेट की बैठक में अलाउंस से जुड़े कैबिनेट नोट पर चर्चा की सरकारी कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे थे. लेकिन बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह मुद्दा नहीं उठा.

Jun 14, 2017, 11:12 PM IST

अखिलेश सरकार का कर्मचारियों को तोहफा- यूपी में 7वें वेतन आयोग पर लगी मुहर

अखिलेश सरकार ने मंगलवार को राज्‍य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को चुनाव से पहले तोहफा दिया है। उत्‍तर प्रदेश में अब सातवां वेतन आयोग लागू हो गया है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए की गई सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद आज इस फैसले पर मुहर लग गई। इस रिपोर्ट की मंजूरी के बाद अब राज्‍य के सभी कर्मचारियों को जनवरी से सातवें वेतन आयोग के मुताबिक नया वेतन मिलने मिलेगा। सैलरी में 15 से 20 फीसदी का इजाफा होगा।

Dec 13, 2016, 02:15 PM IST

सातवां वेतन आयोग: केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन, अगस्त से मिलेगा लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ

केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये संशोधित वेतनमान को अधिसूचित कर दिया है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में 2.57 गुना वृद्धि होगी। एक जनवरी 2016 से केंद्र सरकार में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये मासिक होगा और उच्चतम स्तर पर यह 2.5 लाख रुपये होगा।

Jul 26, 2016, 02:12 PM IST

सातवां वेतन आयोग: पुराने pay बैंड से जानिए अब बढ़कर कितनी हो गई है आपकी सैलरी?

7वें वेतन आयोग (पे कमिशन) पिछले बुधवार को लागू कर दिया गया है। इन सिफारिशों से 1 करोड़ से भी ज्‍यादा कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे। इनमें 47 लाख से ज्‍यादा केंद्रीय कर्मचारी और 53 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं, जिनमें से 14 लाख कर्मचारी और 18 लाख पेंशनभोगी रक्षा बलों से संबंधित हैं। इस वेतन आयोग की रिपोर्ट को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया, जिस कर्मचारी का जितना एरियर बनता है सरकार वह देगी।

Jul 7, 2016, 12:32 PM IST

7th Pay Commission: केंद्रीय यूनियनों ने वेतन बढ़ोतरी को किया खारिज, रक्षा बल भी नाखुश, हड़ताल की चेतावनी

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कन्फेडरेशन ने सरकार की ओर से घोषित वेतन बढ़ोतरी को खारिज कर दिया और अगले सप्ताह हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी जिसे केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का भी समर्थन मिला। कन्फेडरेशन ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कैबिनेट द्वारा मंजूर वेतन वृद्धि ‘स्वीकार नहीं।’

Jun 30, 2016, 11:56 AM IST

सातवें वेतन आयोग की खास बातें: 120 सेकेंड में जानिए तमाम फायदों की पूरी LIST

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वेतन और पेंशन लाभों पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों को लागू करने को अपनी मंजूरी दे दी है। इसे 1 जनवरी, 2016 से ही प्रभावी माना जाएगा। विगत में, कर्मचारियों को पांचवें सीपीसी के समय आयोग की सिफारिशों पर अमल के लिए 19 माह और छठे सीपीसी के समय आयोग की सिफारिशों पर अमल के लिए 32 माह इंतजार करना पड़ा था। हालांकि, इस बार सातवें सीपीसी की सिफारिशें नियत तिथि से छह माह के भीतर लागू की जा रही हैं।

Jun 30, 2016, 10:53 AM IST

सातवां वेतन आयोग: किसकी कितनी बढ़ी सैलेरी?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद अब केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मियों का वेतन बढ़ेगा और करीब 50 लाख पेंशनभोगियों के भुगतान में बंपर इजाफा होगा। सिफारिशें लागू होने के कर्मचारियों के वेतन में लगभग 24 फीसदी वेतन का इजाफा होगा। ऐसा माना जा रहा है कि अधिकतर लोगों के लिए वेतन में 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

Jun 29, 2016, 01:53 PM IST

सातवां वेतन आयोग: जानिये, सैलरी में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों को और क्‍या-क्‍या लाभ मिलेगा

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई। जानकारी के अनुसार, सरकार ने भत्ता सहित औसतन 23.55 प्रतिशत वेतन वृद्धि की सफारिश की है। यह फैसला पहली जनवरी 2016 से प्रभावी है। मोदी सरकार के इस फैसले से 48 लाख वर्तमान केंद्रीय कर्मचारियों और 55 लाख सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सीधा लाभ होगा। इस फैसले से कई सेक्टर में डिमांड बढ़ेगा।

Jun 29, 2016, 12:56 PM IST

BIG NEWS! 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, वेतन में बड़ा इजाफा

केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़े तोहफे के तौर पर मंत्रिमंडल ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दी।

Jun 29, 2016, 10:52 AM IST

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तोहफा: 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ और बढ़त के साथ मिलेगी मंजूरी!

केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्रीय कमिर्यों के वेतन-भत्तों और पेंशन मानों में संशोधन के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ और बढ़त के साथ मंगलवार को मंजूरी दे सकता है। आयोग ने मूल वेतन में करीब 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है।

Jun 28, 2016, 03:55 PM IST

सातवां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अंतिम भुगतान पर 29 जून को कैबिनेट करेगी फैसला

देश में करीब लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए कैबिनेट की बुधवार (29 जून) को होनेवाली बैठक में यह मुद्दा रखा जाएगा। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस बैठक में कर्मचारियों को दिए जानेवाले अंतिम भुगतान पर फैसला कर सकती है। इसमें मोदी सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे सकती है। इससे 98.4 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, इसमें 52 लाख पेंशनभोगी भी शामिल हैं।

Jun 27, 2016, 03:27 PM IST

7वां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों को दशहरा से पहले मिल सकता है एकमुश्‍त एरियर

केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारियों को उनके छह महीने का एरियर अक्‍टूबर महीने में दशहरा पर्व से पहले मिल सकता है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का लाभ अगस्त से मिलना शुरू हो सकता है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें कर्मचारियों का वेतन 30 फीसदी तक बढ़ सकता है।

Jun 17, 2016, 01:00 PM IST

सातवां वेतन आयोग: 24,000 हो सकता है न्यूनतम वेतन, जुलाई से होगा भुगतान

केंद्र सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन से जुड़ा है। अगर केंद्र सरकार ने इसपर अंतिम मुहर लगाई तो कर्मचारियों का न्यूनतम मासिक वेतन 24 हजार रुपए हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद की भारतीय मजदूर संघ, कर्मियों और प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बातचीत में उन्होंने इस बात का भरोसा दिया कि सरकार इस मसले पर विचार कर रही है।

मई 11, 2016, 02:01 PM IST

7वां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों को जून-जुलाई तक मिल सकती है बढ़ी हुई सैलरी

एक जनवरी 2016 से लागू होने वाले सातवें वेतन आयोग का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने का इंतजार जल्‍द खत्‍म हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सातवें वेतन आयोग के तहत अगले दो महीनों में केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिल सकता है। एक न्‍यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी जून या जुलाई महीने तक मिल सकती है।

Apr 29, 2016, 02:57 PM IST

सातवां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का केवल 50 फीसदी ही हाथ में आएगा?

सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अलग तरह के प्रस्ताव को लाने पर विचार कर रही है। इसके तहत सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को होनेवाले वेतन वृद्धि का 50 फीसदी हिस्सा ही हाथ में आएगा। यानी जो उनके वेतन में बढ़ोतरी हुई होगी उसका पचास फीसदी हिस्सा ही उन्हें मिलेगा।

Apr 13, 2016, 04:59 PM IST

वेतन आयोग का बोझ उठाने के लिए रेलमंत्री ने वित्त मंत्री से मांगी मदद

रेलवे ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से पड़ने वाले वित्तीय बोझ से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय से लगभग 32000 करोड़ रुपये के वित्तीय अनुदान की मांग की है। 

Jan 1, 2016, 04:43 PM IST