केन्द्र सरकार ने साल 2022 तक प्रत्येक जरुरतमंद परिवार को घर देने का लक्ष्य तय किया है. यही वजह है कि 2021-22 के बजट में सरकार इस मद में बजट बढ़ा सकती है
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नई दिल्लीः एक फरवरी को सरकार बजट पेश करने वाली है. कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद पेश हो रहे इस बजट से देशवासियों को बड़ी उम्मीद है. साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए भी यह बजट बेहद अहम है. आम आदमी के नजरिए से बात करें तो इस बजट से उसका अपने घर का सपना पूरा होने में मदद मिल सकती है. दरअसल सरकार आगामी बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना में बजट आवंटन बढ़ा सकती है.
क्या है पीएम आवास योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में इस महत्वकांक्षी योजना PM Awas Yojana की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य है कि देश के शहरी इलाकों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों का घर का सपना पूरा हो. इस योजना में उन लोगों का शामिल किया जाता है, जिनके पास अपना घर नहीं है.
इस योजना के तहत सरकार पहली बार घर खरीदने पर 2.35 लाख से 2.50 लाख रुपए तक की सब्सिडी देती है. आर्थिक कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को योजना के तहत करीब 6 लाख रुपए का कर्ज दिलाया जाएगा. जिसमें से 2.67 लाख रुपए सब्सिडी के तौर पर सरकार देगी. जो कि कर्ज की रकम में से माइनस हो जाएंगे.
बजट में क्यों बढ़ सकता है आवंटन
केन्द्र सरकार ने साल 2022 तक प्रत्येक जरुरतमंद परिवार को घर देने का लक्ष्य तय किया है. यही वजह है कि 2021-22 के बजट में सरकार इस मद में बजट बढ़ा सकती है ताकि तय समय पर लक्ष्य को हासिल किया जा सके. इस योजना के तहत सरकार 2 करोड़ पक्के मकान बनाएगी. इस योजना को चुनिंदा शहरों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर भी चलाया जा रहा है.
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