जानिए कौन हैं आयशा सुल्ताना, टीवी डिबेट में कह दी ऐसी बात, दर्ज हो गया राष्ट्रद्रोह का केस

नई दिल्लीः केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में इन दिनों काफी हंगामा चल रहा है. दरअसल केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल ने कुछ ऐसे कानून का मसौदा तैयार किया है, जिस पर लक्षद्वीप के लोगों में नाराजगी है और लोग प्रफुल खोड़ा के विरोध में उतर गए हैं. अब लक्षद्वीप की निवासी फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना ने इस मुद्दे पर बहस के दौरान कुछ ऐसा कह दिया है, जिसके कारण आयशा के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है. 

कौन हैं आयशा सुल्ताना
आयशा सुल्ताना लक्षद्वीप के चेटियाथ द्वीप पर रहती हैं और एक मॉडल, अभिनेत्री और फिल्म निर्माता होने के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं. आयशा ने मलयालम इंडस्ट्री के कई निर्देशकों के साथ काम किया है. आयशा कुछ मलयालम फिल्मों में बतौर एसोसिएट डायरेक्टर भी काम कर चुकी हैं. सोशल मीडिया पर भी आयशा काफी प्रसिद्ध हैं और उनके एक मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. 

क्या है राजद्रोह के मुकदमे की वजह
दरअसल नए प्रस्तावित कानूनों के चलते लक्षद्वीप में इन दिनों खूब हंगामा हो रहा है. इसी मुद्दे पर मलयालम टीवी चैनल पर एक बहस का आयोजन किया गया. जिसमें आयशा सुल्ताना ने भी बतौर पैनलिस्ट शिरकत की. इस बहस के दौरान आयशा सुल्ताना ने केंद्र सरकार पर लक्षद्वीप में बायो वेपन चलाने का गंभीर आरोप लगा दिया. 

आयशा ने कथित तौर पर कहा कि "लक्षद्वीप में कोविड19 का एक भी केस नहीं था लेकिन अब रोजाना 100 केस आ रहे हैं. क्या केंद्र सरकार ने बायो वेपन चलाया है. मैं ये साफ तौर पर कह सकती हूं कि केंद्र सरकार ने बायो वेपन की तैनाती की है." आयशा के इस बयान के खिलाफ लक्षद्वीप भाजपा के अध्यक्ष अब्दुल खादर ने कवरत्ती पुलिस थाने में आयशा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. उनका कहना है कि आयशा सुल्ताना ने जो कहा है वो राष्ट्रविरोधी है. उनके बयान से केंद्र सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा है. शिकायत के बाद आयशा सुल्ताना के खिलाफ धारा 124ए और 153बी के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज किया है.

किन चीजों पर है विवाद
बता दें कि लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने कुछ नए नियम कानून प्रस्तावित किए हैं. जिनका विरोध हो रहा है. इन नियम कानूनों में मछुआरों की बोट पर सरकारी कर्मचारी की तैनाती का आदेश, शराब पर लगी रोक हटाने का आदेश और बीफ पर बैन का आदेश शामिल है. इन प्रस्तावित कानूनों के खिलाफ स्थानीय लोग खड़े हो गए हैं और प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को हटाने की मांग की जा रही है. बता दें कि लक्षद्वीप की 90 फीसदी से ज्यादा आबादी मुस्लिम है.