MCD Election: दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयुक्त विजय देव ने कहा कि नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार से दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.
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Delhi News: दिल्ली नगर निगम के चुनावों की तारीखों की घोषणा आखिरकार शुक्रवार शाम को हो गई. दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे. दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयुक्त विजय देव ने कहा कि नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार से दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.
आप, बीजेपी, कांग्रेस ने रणनीति बनाने में जुटे
इस बीच तीन प्रमुख दलों - बीजेपी , आम आदमी पार्टी और कांग्रेस - ने एमसीडी के 250 वार्ड के चुनाव के लिए अपनी रणनीतियों और उम्मीदवारों के चयन पर काम करना शुरू कर दिया है. बीजेपी की दिल्ली इकाई ने शुक्रवार को संकेत दिया कि वह कम से कम 60-70 फीसदी वार्ड पर अपने निवर्तमान पार्षदों को दोबारा मैदान में नहीं उतारेगी. वहीं, कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि पार्टी को एमसीडी चुनाव के लिए 1,000 इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन प्राप्त हुए हैं. वहीं, आम आदमी पार्टी सूत्रों ने बताया कि पार्टी एमसीडी चुनाव में जीतने की क्षमता वाले उपयुक्त उम्मीदवारों को खोजने के लिए एक सर्वेक्षण भी कर रही है.
अप्रैल में होने थे एमसीडी चुनाव
बता दें दिल्ली में इस साल अप्रैल में नगर निगम के चुनाव होने थे. तीन नगर निकायों को फिर से जोड़ने की केंद्र की योजना के कारण आठ मार्च को दिल्ली राज्य चुनाव आयोग को चुनाव की तारीखों की घोषणा करने से रोक दिया गया था.
मई में किया गया तीनों निकायों का एकीकरण
इस साल मई में केंद्र द्वारा तीनों नगर निकायों का एकीकरण किया गया था और जुलाई 2022 में वार्डों के परिसीमन की कवायद शुरू की गई थी. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 अक्टूबर को दिल्ली में नगर निगम वार्डों के पुनर्निर्धारण के लिए अंतिम गजट अधिसूचना जारी की थी.
राष्ट्रीय राजधानी में पहले तीन नागरिक निकाय थे - उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगम, जिन्हें मई 2022 में दिल्ली नगर निगम के रूप में पुन: एकीकृत किया गया था.
एमसीडी वार्डों की संख्या हुई 250
दिल्ली में पिछले तीन निगमों में उत्तर और दक्षिण निगमों में प्रत्येक में 104 वार्ड शामिल थे जबकि पूर्वी नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में 64 वार्ड थे. परिसीमन के बाद, दिल्ली में नगर निगम वार्डों की संख्या अब 250 हो गई है, जिसमें से 42 अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के लिए आरक्षित होंगे.
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