केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की जिस घोषणा का इंतजार था वह मोदी सरकार ने बुधवार (21 अक्टूबर) को कर दी है. केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रॉडक्टिविटी और नॉन-प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दे दी है.
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नई दिल्लीः मोदी सरकार ने नॉन-गैजेटेड कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है. 30 लाख कर्मचारियों को 3737 करोड़ का बोनस मिलेगा. मोदी कैबिनेट की बैठक में आज मुहर लगाई गई. इन कर्मचारियों को बोनस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए तुरंत दिया जाएगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि दशहरे या दुर्गा पूजा से पहले ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खाते में 3737 करोड़ रुपये के बोनस का भुगतान किया जाएगा.
राजकोषीय खजाने पर पड़ेगा 3,737 करोड़ रुपये का बोझ
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस और नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इससे राजकोषीय खजाने पर 3,737 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इस 30 लाख कर्मचारियों के खाते में केंद्र सरकार दशहरे या दुर्गा पूजा से पहले ही बोनस का भुगतान शुरू करेगी.
केंद्रीय कैबिनेट जम्मू कश्मीर को लेकर भी एक बड़ा निर्णय लिया
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि जम्मू कश्मीर को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने बताया कि, "जनकल्याण के अनेक कानून भारत में होकर भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते थे. आज उस निर्णय पर मुहर लगी और अब जिला विकास परिषद के सीधे चुनाव होकर जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आएगी." जावड़ेकर ने कहा, "ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और अब जिला पंचायत, ऐसी त्रिस्तरीय रचना जो पंचायत राज के कानून में निहित है वो अब कश्मीर में भी लागू होगी."