Bihar Politics: जातीय जनगणना से क्या होगा लाभ? विरोध के बीच नीतीश कुमार ने गिना दिए इतने सारे फायदे

Caste Census In Bihar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने जातीय जनगणना (Caste Census) के विरोध को बेमतलब करार दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा?

Nitish Kumar On Caste Census: बिहार (Bihar) में जातीय जनगणना (Caste Census) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की गई है. इस बीच, जातीय जनगणना के विरोध पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) का बयान सामने आया है. उन्होंने बिहार में जातीय जनगणना के विरोध को बेमतलब बताया है. नीतीश कुमार ने कहा कि सभी धर्म-जाति के लोगों को इससे फायदा होगा. जातीय जनगणना से किसी को नुकसान नहीं होगा. सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी में समाधान यात्रा के दौरान ये बात कही. आइए जानते हैं कि नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के और क्या-क्या फायदे गिनाए.

जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार का बयान

सीएम नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जातीय गणना के खिलाफ दायर याचिका पर कहा कि जाति आधारित जनगणना से सभी जाति व धर्म के लोगों को फायदा होगा. किसी को इससे नुकसान नहीं होगा. हम लोग पूरे देश में जातीय जनगणना करवाना चाहते थे. इससे ये भी पता चलता कि कितने बिहारी बाहर रहते हैं. जातीय जनगणना पूरी होने के बाद इसे केंद्र सरकार को भेजेंगे. इसका पूरा डाटा भेजेंगे.

बिहार CM ने गिनाए जातीय जनगणना के फायदे

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना के विरोध में विवाद खड़ा करना समझ से परे है. किस समाज में कितने गरीब हैं, ये इसी से पता चलेगा. मुझे आश्चर्य है कि कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं. पर ये जातीय गणना करवाने का फैसला तो बिहार की सभी पार्टियों ने एक साथ मिलकर लिया था. इसके बाद भी जो जातीय जनगणना पर सवाल उठा रहे हैं, उनको पूरे मामले की समझ नहीं है.

जातियों में उपजाति पर कही ये बात

सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि पार्टी की मीटिंग में सब तय हुआ है. अगर इधर-उधर ज्यादा बोलेंगे तो मीटिंग की प्रोसीडिंग्स निकाल दी जाएगी. वहीं, जाति में उपजाति के प्रश्न पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी जातियों में उपजाति होती है. इसलिए ये सब ऐसे ही बात करते रहते हैं.

इसके अलावा, मंत्रिमंडल के विस्तार पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 7 दलों के महागठबंधन में मंत्रियों की संख्या तय है. अगर किसी दल के मंत्री का इस्तीफा हुआ तो उस कोटे में मंत्री तय करने का हक संबंधित पार्टी को है. हालांकि, कांग्रेस से भी कुछ सदस्यों को बनाया जाना अभी बाकी है और अगर लेफ्ट पार्टियां कैबिनेट में शामिल होना चाहें तो उसपर चर्चा की जा सकती है.