जम्मू: जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में अधिकारियों ने छात्रों के अभिभावकों और स्थानीय सरपंच द्वारा उपस्थिति प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सरकारी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को वेतन जारी करने का फैसला किया है.
जिला विकास आयुक्त अंग्रेज सिंह राणा के इस आदेश का लक्ष्य शिक्षण संस्थानों के कामकाज पर करीब से नजर रखना है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कई स्कूलों में शिक्षक नियमित रूप से अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं करते, जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया है.
इस आदेश के हवाले से अधिकारियों ने कहा, ‘‘संबंधित कोषागार को लेखा पत्र भेजते समय शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को उपस्थिति प्रमाणपत्र पर उक्त शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले कम से कम 10 छात्रों के अभिभावकों से (बारी-बारी के आधार पर) हस्ताक्षर करवाना होगा और साथ में उस पर संबंधित सरपंच के भी हस्ताक्षर भी होने चाहिए.’’
उन्होंने कहा कि स्कूलों की जांच में भी छात्रों के खराब प्रदर्शन का पता चला है. अधिकारियों ने बताया कि कुछ स्कूलों में पांचवी कक्षा के छात्रों को 100 तक गिनती भी नहीं आती. राणा ने कहा, ‘‘अगर हम सरकारी स्कूलों में छात्रों के उत्तीर्ण होने के प्रतिशत में सुधार चाहते हैं तो हमें कुछ कठोर कदम उठाने होंगे और छात्रों के बेहतर भविष्य के लिये मुझे सहयोग मिलने की उम्मीद है.’’
