पाक संसदीय समिति की नवाज सरकार को नसीहत- कश्‍मीर में आतंकियों की मदद बंद करें, गिलानी ने रिपोर्ट को ‘अनुचित’ बताया

श्रीनगर : हुर्रियत कांफ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के प्रमुख सैयद अली गिलानी ने पाकिस्तान की एक संसदीय समिति की इस सिफारिश को ‘अनुचित और असंगत’ बताया कि पाकिस्तान को कश्मीर में आतंकवादी संगठनों की मदद से बचना चाहिए। गौर हो कि पाकिस्तान के एक संसदीय पैनल ने अपनी सरकार से कहा है कि कश्मीर में आतंकी संगठनों को 'मदद' करना बंद करें। साथ ही वह उन संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो भारत में आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय चिंताओं को भी दूर किया जा सके। विदेश मामलों की नेशनल असेंबली स्टैंडिंग समिति ने सोमवार को कश्मीर पर चार पन्नों का पॉलिसी पेपर जारी किया है।

गिलानी ने कहा कि कश्मीर में आजादी के लिए संघर्ष का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। गिलानी ने यहां एक बयान में कहा कि सिफारिश अनुचित और असंगत है। कश्मीर में आजादी के लिए संघर्ष में व्यस्त समूहों का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है लेकिन वे अपने राष्ट्र के लिए स्वनिर्धारण के अधिकार की न्यायसंगत एवं स्वाभाविक मांग के लिए संघर्ष कर रहे हैं और भारत के स्वतंत्रता संग्राम सहित विश्व के आजादी के हर आंदोलन में यह कारक मौजूद है।

गौरतलब है कि पाक संसदीय समिति ने अपनी चार पन्नों की रिपोर्ट में नवाज शरीफ सरकार से कहा है कि वह कश्मीर में प्रतिबंधित और हथियारों से लैस आतंकियों को समर्थन देना बंद कर दे। रिपोर्ट में भारत-पाकिस्तान संबंधों को लेकर भी सरकार को कई सुझाव दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत लंबे समय से मांग करता आया है कि पाकिस्तान अपनी धरती से चल रही आतंकी समूहों पर सख्त कार्रवाई करे।

समिति की अध्यक्षता सत्ताधारी दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग-(नवाज) के सांसद अवेस अहमद लेघारी ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि सरकार को 'हिंसक आतंकी संगठनों' के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह नहीं लगे की सरकार ऐसे संगठनों के खिलाफ कुछ नहीं कर रही है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पाकिस्तान को सभी मुद्दों पर भारत से वार्ता करनी चाहिए। समिति का कहना है कि पाकिस्तान को चार अहम मुद्दों-कश्मीर, पानी, व्यापार और संस्कृति जैसे मुद्दों पर बातचीत जारी रखनी चाहिए।