कोरोना संकट पर PM Narendra Modi की हाईलेवल मीटिंग, गांवों में संक्रमण पर ब्रेक लगाने का दिया फॉर्मूला
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कोरोना संकट पर PM Narendra Modi की हाईलेवल मीटिंग, गांवों में संक्रमण पर ब्रेक लगाने का दिया फॉर्मूला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कहा कि भले ही आंकड़े अधिक आएं लेकिन राज्यों को बगैर किसी दबाव के पारदर्शिता से आंकड़े जारी करने चाहिए. उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों को बढ़ाने पर जोर दिया ताकि घर-घर जाकर जांच की जा सके और निगरानी रखी जा सके.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फोटो साभार: ANI

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने एक उच्चस्तरीय बैठक में देश में Covdi-19 की वर्तमान स्थिति और टीकाकरण अभियान (Vaccination Drive) की समीक्षा की. इस दौरान सर्वाधिक संक्रमित क्षेत्रों में कोरोना टेस्ट ( का दायरा बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर रोकथाम की रणनीति पर काम करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर जांच करने और वहां स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों को बढ़ाने पर जोर दिया.

'ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी न हो'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को Covid-19 के खिलाफ लड़ाई में सभी आवश्यक संसाधनों से लैस करने और ग्रामीण क्षेत्रों में Oxygen की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उल्लेखनीय है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर रहे हैं.

'ग्रामीण क्षेत्रों में पांव पसार रहा कोरोना'
प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus) अब देश के ग्रामीण इलाकों में तेजी से पांव पसार रही है. इसके मद्देनजर उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और उचित दूरी का पालन करने सहित बचाव के उपायों का अनुसरण करने का आग्रह किया था. Covid-19 महामारी को एक ‘अदृश्य दुश्मन’ करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा था कि सरकार इस महामारी की दूसरी लहर से मुकाबले के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है. उन्होंने भरोसा जताया था कि देश इस लड़ाई में विजय हासिल करेगा.

संक्रमण दर में भी कमी
पीएमओ ने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री को देश में कोरोना (Corona) की ताजा स्थिति से अवगत कराया गया और उन्हें यह भी बताया गया कि अभी प्रत्येक सप्ताह 1.3 करोड़ लोगों की जांच हो रही है जबकि पिछले साल मार्च में प्रत्येक सप्ताह जांच का आंकड़ा 50 लाख था. बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री को बताया कि लोगों के ठीक होने की दर के साथ ही संक्रमण दर में भी कमी दर्ज की गई है. बैठक में यह चर्चा हुई कि पिछले कुछ सप्ताह में जहां संक्रमण के मामले रोजाना चार लाख के ऊपर जा रहे थे, वहीं अब केंद्र व राज्य सरकारों तथा स्वास्थ्यकर्मियों के प्रयासों से यह मामले कम होने लगे हैं.

टेस्ट बढ़ाने पर जोर
अधिकारियों ने बैठक में प्रधानमंत्री के सामने राज्य और जिलावार कोविड-19 की स्थिति, जांच, ऑक्सीजन की उपलब्धता, स्वास्थ्य ढांचे और टीकाकरण की रूपरेखा के बारे में प्रस्तुति दी. प्रधानमंत्री ने कहा, 'जिन राज्यों के जिन जिलों में संक्रमण के मामले अधिक हैं, वहां कंटनमेंट जोन रणनीति समय की मांग है.’ उन्होंने ऐसे क्षेत्रों में RT-PCR और रैपिड एंटीजन जांच (Rapid antigen test) तेज करने के निर्देश दिए. 

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आंकड़ों में पारदर्शिता रहे
प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही आंकड़े अधिक आएं लेकिन राज्यों को बगैर किसी दबाव के पारदर्शिता से आंकड़े जारी करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों को बढ़ाने पर जोर दिया ताकि घर-घर जाकर जांच की जा सके और निगरानी रखी जा सके. उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में होम आइसोलेशन की स्थिति में इलाज संबंधी दिशा निर्देशों को आसान भाषा में उपलब्ध कराने के लिए भी कहा. पीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने ऑक्सीजन संबंधी उपकरणों के संचालन के लिए स्वास्थ्यकर्मियों को आवश्यक ट्रेनिंग देने का भी निर्देश दिया.

वेंटिलेटर्स के हिसाब की जांच के निर्देश
प्रधानमंत्री ने कुछ राज्यों में वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल ना हो पाने संबंधी खबरों को गंभीरता से लिया और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए वेंटिलेटर्स के हिसाब की जांच करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई वैज्ञानिक और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है, जो आगे भी जारी रहेगी. बैठक के दौरान टीकाकरण अभियान का राज्यवार ब्योरा प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया और इसकी योजना पर भी चर्चा की गई. उन्होंने टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए अधिकारियों को राज्यों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया.

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