पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया. पंजाब सरकार इन कानूनों का विरोध कर रही थी. पंजाब सरकार के वित्तमंत्री ने सदन में ये प्रस्ताव पेश किया, ताकि केंद्र सरकार के बिल को राज्य अप्रभावी बनाया जा सके.
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चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Captain Amrinder Singh) ने केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया. नए कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाए विशेष विधानसभा सत्र (Special Assembly Session) के दूसरे दिन सदन के नेता ने प्रस्ताव पेश किया. मुख्यमंत्री ने केन्द्र के कृषि कानूनों के खिलाफ तीन विधेयक भी पेश किए.
तीन विधेयक भी पेश
सिंह द्वारा पेश किए तीन विधेयक, किसान उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विशेष प्रावधान एवं पंजाब संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक 2020 और किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक 2020 हैं.
केंद्र से फैसले पर ताज्जुब: कैप्टन
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि राज्य का विषय है, लेकिन केन्द्र ने इसे नजरअंदाज कर दिया. उन्होंने कहा, 'मुझे काफी ताज्जुब है कि आखिर भारत सरकार करना क्या चाहती है.'
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केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिल बन चुके हैं कानून
कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020, कृषक (सशक्तीरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 विधेयक हाल ही में संसद में पारित हुए थे. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद (President) के इन्हें मंजूरी देने के बाद अब ये कानून बन चुके हैं. जबकि कृषि राज्यों पंजाब (Punjab) और हरियाणा (Haryana) में किसान केन्द्र के इन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन (Farmer protests against bill) कर रहे हैं.
