शिक्षण संस्थानों पर BJP का कब्जा.. पेपर लीक का जिम्मेदार कौन? राहुल का हमला, संसद सत्र के लिए दे दी चेतावनी

Rahul Gandhi: राहुल ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार को घेरा है. उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए पूछा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है. उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षण संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा है.

Paper Leak News: पेपर लीक का मामला देशभर में छाया हुआ है.. सरकार बैकफुट है. इसी बीच कांग्रेस खुलकर इस मुद्दे को लपकने के मूड में है. इसी कड़ी में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए पूछा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है. उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षण संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा है. राहुल गांधी ने कहा है कि नीट परीक्षा के बाद अब नेट परीक्षा में भी धांधली हुई है.

पेपर लीक को रोक नहीं पा रहे

असल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूजीसी-नेट और नीट-यूजी की परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पेपर लीक को रोक नहीं पा रहे या फिर रोकना नहीं चाहते. उन्होंने यह दावा भी किया कि शिक्षण संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन से जुड़े लोगों ने कब्जा कर लिया है और जब तक इस स्थिति को बदला नहीं जाता तब तक पेपर लीक होना बंद नहीं होंगे.

विपक्ष संसद सत्र में इस मुद्दे को उठाएगा

मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा कि विपक्ष संसद के आगामी सत्र में इस मुद्दे को उठाएगा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कहा जा रहा था कि नरेन्द्र मोदी जी रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई रोक दी थी... लेकिन हिंदुस्तान में पेपर लीक को रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते." राहुल गांधी ने दावा किया कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में हुए 'व्यापम' घोटाले को पूरे देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है. 

'कोई न कोई जिम्मेदार है'

राहुल ने यह भी कहा कि मामले की जांच की जा रही है...कोई न कोई जिम्मेदार है. उन्हे पकड़ा जाना चाहिए." मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ को लेकर उपजे विवाद के बीच, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने का बुधवार को आदेश दिया और मामले को गहन जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा है.