उदयपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा दिनदहाड़े एक युवक की हत्या के विरोध में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा

घटना से सम्पूर्ण राष्ट्र का हिंदू समाज आहत हुआ है और मृतक कन्हैया को गत 7 दिनों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी और उसके संबंधित थाने में भी शिकायत दर्ज कराई थी.

Jahazpur: राजस्थान के जहाजपुर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी दामोदर खटाणा को ज्ञापन दिया. उदयपुर में दिनदहाड़े हिंदू युवक की नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने पर दो लोगों द्वारा दुकान में घुस कर नृसंश हत्या कर वीडियो जारी किया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दे कर देश की संप्रभुता को चुनौती दी है. 

इस घटना से सम्पूर्ण राष्ट्र का हिंदू समाज आहत हुआ है. मृतक कन्हैया को गत 7 दिनों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी. उसने संबंधित थाने में भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार की सुरक्षा कन्हैया को उपलब्ध नहीं कराई. पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( PFI) की अत्यधिक सक्रियता और उनके वोटो की लालची राजस्थान की गहलोत सरकार भी न केवल उनके असवैधानिक दुष्कृत्यों की अनदेखी कर रही है बल्कि उनको हिंदू समाज पर और अधिक अत्याचार करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है.

पिछले वर्षों से राजस्थान के हिंदू समाज को षड्यंत्र पूर्वक आतंकित और प्रताड़ित किया. विश्व हिंदू परिषद बजरंग ने ज्ञापन में बताया कि राजस्थान में योजनापूर्वक हिंदूओं पर हमले किए जा रहे हैं. भगवान राम नवमी पर शोभायात्राओं पर पथराव और हमले किए गए, जिसके कारण अनेक स्थानों पर कर्फ्यू लगाना पड़ा.

राजस्थान में तनाव की स्थिति बनी. बाद में कुछ स्थानों पर हनुमान जयंती की शोभायात्राओं पर भी पथराव हुआ. सम्पूर्ण हिंदू समाज धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय से यह मांग करता है कि राजस्थान की गहलोत सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए. बंधु कन्हैया लाल हत्याकांड की सी बी आई जांच करवाकर हत्यारों को मृत्युदंड दिया जाय. साथ ही आतंकवादी संगठन सिमी का अवतार कट्टरवादी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) सम्पूर्ण देश में बैन किया जाए. राजस्थान में रहने वाले राष्ट्रविरोधी असामाजिक तत्वों की पहचान कर उन सब पर कानूनी कार्यवाही की जाय.  मृतक के परिजनों को पांच करोड़ रुपए मुआवजा राशि देने का आदेश जारी करें.

Reporter: Mohammad Khan