धान की न्यूनतम मूल्य पर खरीद को लेकर मुख्य सचिव ने लिखा पत्र, बताया- किसानों को हो रहा है आर्थिक नुकसान
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धान की न्यूनतम मूल्य पर खरीद को लेकर मुख्य सचिव ने लिखा पत्र, बताया- किसानों को हो रहा है आर्थिक नुकसान

 मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य द्वारा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव श्री सुधाशुं पांडेय (Sudhanshu Pandey) को सोमवार को भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि प्रदेश के हनुमानगढ़ जिले की घग्घर बेल्ट में धान का काफी मात्रा में उत्पादन होता है. 

प्रतीकात्मक तस्वीर

Hanumangarh: जिला कलक्टर श्री नथमल डिडेल ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में धान (paddy) की समर्थन मूल्य पर खरीद शीघ्र शुरू करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य (Chief Secretary Niranjan Arya) ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव श्री सुधाशुं पांडेय को सोमवार को पत्र लिखा है. साथ ही राज्य सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव द्वारा भी एफसीआई के प्रंबध निदेशक को जिले में धान की समर्थन मूल्य (support price) पर खरीद शीघ्र शुरू करने के लिए पत्र लिखा गया है. 

जिला कलक्टर ने बताया कि मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य द्वारा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव श्री सुधाशुं पांडेय (Sudhanshu Pandey) को सोमवार को भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि प्रदेश के हनुमानगढ़ जिले की घग्घर बेल्ट में धान का काफी मात्रा में उत्पादन होता है. पूर्व के वर्षों में किसानों (Farmers) द्वारा बासमती धान की बुआई अधिक मात्रा में की जाती थी. जिले में परमल धान की बुआई के क्षेत्र में कमी आने एवं उत्पादन कम होने के कारण परमल धान को समर्थन मूल्य पर खरीद बंद थी.

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गत 2 वर्षों में बासमती धान की फसल (Crop) में बीमारियां आने के कारण उत्पादन में कमी एवं लागत में बढ़ोतरी होने के कारण किसानों द्वारा बासमती धान के स्थान पर परमल धान की बुआई प्रारम्भ कर दी गई, जिस कारण जिले में इसका बहुतायत में उत्पादन होता है. गत वर्ष परमल धान का समर्थन मूल्य 1888 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि बाजार भाव 1400-1600 रुपये प्रति क्विंटल होने एवं समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है. वर्ष 2021-22 में धान का समर्थन मूल्य 1960 रुपये प्रति क्विंटल है और वर्तमान में बाजार भाव 1650-1700 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है.

वर्तमान में प्रदेश (Rajasthan News) में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद न होने से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान (Economic loss) हो रहा है. यहां उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का नीतिगत लक्ष्य निर्धारित किया है. समर्थन मूल्य पर कृषि जिंसों की खरीद किसानों की आय को सीधे तौर पर प्रभावित करती है. भारत सरकार द्वारा प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करने की अनुमति प्रदान करने पर राज्य के किसान लाभान्वित होंगे और उनकी आय में बढ़ोतरी भी होगी.

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विभाग द्वारा राज्य के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 2021-22 के दौरान धान का कुल 2.62 LMT उत्पादन होने का प्रथम अनुमान प्राप्त किया है. अतः उपरोक्त संदर्भित परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करने हेतु 0.50 LMT का लक्ष्य आवंटित करते हुए भारतीय खाद्य निगम को नोडल क्रय एजेंसी नियुक्त कर खरीद हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं (बारदाना सहित) करने के लिए निर्देशित करने का श्रम करें. 

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