Sagwara: आवंटित भूखंड पर बनी चारदीवारी को तोड़ने का मामला,पीड़ित पत्रकारों ने उठाया ये कदम
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Sagwara: आवंटित भूखंड पर बनी चारदीवारी को तोड़ने का मामला,पीड़ित पत्रकारों ने उठाया ये कदम

सागवाड़ा में पत्रकार कॉलोनी के नाम से नगर पालिका सागवाड़ा की ओर से वर्ष 2013 में पत्रकारों को आवंटित भूखंड पर बनी बाउंड्री तोड़ने के मामले में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को पीड़ित पत्रकारों ने भूखंडों के पट्टों की प्रतिलिपि और ज्ञापन भी सौंपा है. 

Sagwara: आवंटित भूखंड पर बनी चारदीवारी को तोड़ने का मामला,पीड़ित पत्रकारों ने उठाया ये कदम

Sagwara: डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में नगरपालिका की ओर से पत्रकारों को आवंटित भूखंडों की बनी चारदीवारी को तोड़ने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. पीड़ित पत्रकारों ने आवंटित भूखंडों के पट्टो की कॉपी नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी को सौंपी है. वहीं पट्टों की मूल कॉपी राज्यपाल को भेजने का निर्णय लिया गया है. एसडीएम, तहसीलदार और ईओ को फूल व मिठाई देकर अनूठे ढंग से अपना विरोध भी जताया है.

सागवाड़ा में पत्रकार कॉलोनी के नाम से नगर पालिका सागवाड़ा की ओर से वर्ष 2013 में पत्रकारों को आवंटित भूखंड पर बनी बाउंड्री तोड़ने के मामले में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को पीड़ित पत्रकारों ने भूखंडों के पट्टों की प्रतिलिपि और ज्ञापन भी सौंपा है. पत्रकारों ने सागवाड़ा एसडीएम, तहसीलदार व ईओ को मिठाई खिलाकर व फूल देकर अनूठे ढंग से अपना विरोध भी जताया है. 

ईओ को सौंपे गए ज्ञापन में पत्रकारों ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से राज्य के समस्त पत्रकारों को भूखंड आवंटन के निर्देश दिए गए थे. मुख्यमंत्री से मिले निर्देश के बाद वर्ष 2013 में सागवाड़ा नगरपालिका बोर्ड ने सागवाड़ा में पत्रकारों को रियायती दर पर भूखंड आवंटित किये थे. इसके बाद पत्रकारों की ओर से उक्त भूखंडो पर पट्टा रजिस्ट्रेशन भी करा दिया गया था. 

जिसके बाद पत्रकारों ने अपने भूखंडो पर बाउण्ड्रीवाल भी करा दिया था. अब वर्ष 2022 में नगरपालिका की ओर से उक्त भूखंडो की सुरक्षा नहीं की जा रही है. अब पत्रकारों के भूखंडों पर कब्जा कर किया जा रहा है. पत्रकारों के भूखंडो पर बाउण्ड्रीवाल तोड़ी जाने की घटना के बाद पालिका प्रशासन की ओर से पत्रकारों के हित में कोई कदम नहीं उठाये गए. ऐसे में वर्ष 2013 में राज्य सरकार की योजना के तहत पत्रकारों को आवंटित भूमि के पट्टो का कोई ओचित्य नहीं रह जाता है. जिससे पट्टों की प्रतिलिपि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को दी गई है साथ ही पट्टो की मूल कॉपी महामहिम राज्यपाल महोदय को दी जाएगी.

Reporter-Akhilesh Sharma

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