Budget 2024: निर्मला सीतारमण के पिटारे से नहीं निकली कोई बड़ी घोषणा! ये है बजट की 10 बड़ी बातें

Modi Sarkaar Budget Top 10: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है. इस बजट किसी तरह का कोई लोक लुभावना घोषणा नहीं की गई है. हालांकि माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम जनता को रिझाने के लिए कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद थी, लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया. हालांकि सरकार की ओर से किसानों  और महिलाओं पर फोकस रहा. वहीं टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदला नहीं किया गया है.

बजट की ये है बड़ी बातें

-कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों में नैनो यूरिया का उपयोग किया जाएगा

-मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लेकर आएगी सरकार, किराये के घरों, झुग्गी बस्तियों एवं चाल में रहने वाले लोगों के लिए योजना होगी

-सरकार देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च तथा अधिक संसाधन कुशल आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने में मदद करेगी

-हम ग्रामीण आवास योजना के तहत तीन करोड़ का लक्ष्य हासिल करने के करीब हैं; अगले पांच वर्षों में दो करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा

-सरकार का कोयला ‘गैसिफिकेशन’ के जरिये प्राकृतिक गैस घटाने का लक्ष्य है

-बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर खर्च 11 प्रतिशत बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये रहेगा, यह जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है

-शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए एक गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता के लिये परियोजना को व्यावहारिक बनाने को लेकर वित्तपोषण दिया जाएगा

-आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं, प्रत्यक्ष और परोक्ष कर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा

-कर रिटर्न की प्रक्रिया में लगाने वाला समय 2014 में 93 दिन से घटकर अब 10 दिन रह गया है, रिफंड तेजी से किया गया

-हमारी सरकार आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के तेजी से विकास में राज्यों की मदद करने को तैयार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनाओं में से है। पीएम-किसान योजना के तहत सरकार तीन समान मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है। यह पैसा देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में ‘डीबीटी’ के जरिये डाला जाता है। फरवरी 2019 में अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की गई थी।