9 साल बाद पंचायतीराज LDC भर्ती में बेरोजगारों को राहत, डेढ़ महीने में मिलेंगी 4000 नौकरियां
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9 साल बाद पंचायतीराज LDC भर्ती में बेरोजगारों को राहत, डेढ़ महीने में मिलेंगी 4000 नौकरियां

विभाग ने पंचायतीराज विभाग की एलडीसी भर्ती 2013 में खाली पड़े 4 हजार पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इन पदों को भरने के लिए विभाग ने कैलेंडर जारी कर दिया गया. इसके लिए 12 सितंबर से प्रक्रिया प्रारंभ होगी और 19 से 21 अक्टूबर तक प्रोविजनल नियुक्ति आदेश जारी होंगे.

9 साल बाद पंचायतीराज LDC भर्ती में बेरोजगारों को राहत, डेढ़ महीने में मिलेंगी 4000 नौकरियां

Jaipur: पंचायतीराज विभाग में एलडीसी (LDC) बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. विभाग ने पंचायतीराज विभाग की एलडीसी भर्ती 2013 में खाली पड़े 4 हजार पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. 

इन पदों को भरने के लिए विभाग ने कैलेंडर जारी कर दिया गया. इसके लिए 12 सितंबर से प्रक्रिया प्रारंभ होगी और 19 से 21 अक्टूबर तक प्रोविजनल नियुक्ति आदेश जारी होंगे.

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साथ ही सभी जिलों में पदों का आवंटन भी कर दिया गया. झुंझुनूं जिले में एक भी पद नहीं हैं. सबसे अधिक जोधपुर में 442 पद, बाड़मेर में 409 पद, जयपुर में 300 और बीकानेर में 267 पद हैं. इस भर्ती में खाली पड़े पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी.

फरवरी 2019 में की थी घोषणा 
इसके तीन साल बाद अब नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है. राजस्थान  बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव ने कैलेंडर जारी करने पर सीएम का आभार जताते हुए कहा कि यह बेरोजगारों के संघर्ष की जीत है. जल्द ही सरकार बाकी के 6 हजार पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू करें.

प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 12 सितंबर को होगा
जिलेवार और श्रेणी वार प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 12 सितंबर को होगा. प्रतीक्षा सूची पर 13- 14 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है. आपत्तियों का निस्तारण कर 27 से 30 सितंबर तक संशोधित प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी. 4 से 7 अक्टूबर तक जिला मुख्यालयों पर दस्तावेज सत्यापन होगा. 

इसके बाद जिला कलेक्टर के निर्देशन में प्रोविजनल वरीयता सूची तैयार करना और जिला कलेक्टर द्वारा गठित कमेटी से चयन सूची का अनुमोदन 10 से 14 अक्टूबर तक किया जा सकेगा. जिला स्थापना समिति से सूची का अनुमोदन, पंचायत समिति आबंटन 17 से 18 अक्टूबर तक और 19 से 21 अक्टूबर तक प्रोविजनल नियुक्ति आदेश जारी होंगे.

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