जयपुर: पंचायतों की जांच को लेकर फिर विवाद, NGO से ही होगी गांवों में गड़बड़ी की जांच

गांव की सरकार के मुखियाओं का सरकार में पंचायतीराज राज्यमंत्री राजेंद्र गुढा के आवास पर डेरा डाल लिया है और अपनी मांगों पर अडे सरपंचों ने फिर से सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है.

Jaipur: राजस्थान के सरपंच एक बार फिर से सरकार से खफा हैं. एनजीओं जांच के आदेश के बाद फिर से सरपंचों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है. पंचायतीराज मंत्री राजेंद्र सिंह गुढा के आवास पर सरपंचों ने चार दिन से डेरा डाले हुए है, लेकिन अब तक वार्ता नहीं हो पाई है. अब सरपंचों को उम्मीद है कि मंत्री से वार्ता होगी और कोई रास्ता निकल पाएगा.

गांव की सरकार के मुखियाओं का सरकार में पंचायतीराज राज्यमंत्री राजेंद्र गुढा के आवास पर डेरा डाल लिया है. अपनी मांगों पर अडे सरपंचों ने फिर से सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है. कुछ दिन पहले सरपंचों के आंदोलन के बाद पंचायतीराज विभाग ने एनजीओ से पंचायतीराज की जांच का आदेश वापस ले लिया था, लेकिन अब विभाग ने फिर से एनजीओ से जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद एक बार फिर विवाद बढ़ गया. अब सरपंच अडे हुए हैं कि पंचायतों की जांच एनजीओ से नहीं, बल्कि पंचायतीराज स्तर पर ही हो.

30 साल में पहली बार सकल राजस्व के 7.18 प्रतिशत अनुदान की तुलना में 6.75 प्रतिशत अनुदान देने की सिफारिश की गई है. जिससे पंचायतों को 200 करोड़ का नुकसान हो रहा है. सरपंचों की मांग है कि सकल राजस्व 10 प्रतिशत बढ़ाया जाए, ताकि पंचायतों का स्तर सुधर सके. 

इसके अलावा सरकार से साथ समझौता को पूरा करने की मांग की है, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से सरपंच आंदोलन करेंगे, क्या गांवों के एक बार फिर से विकास की रफ्तार थम जाएगी, क्योंकि सरपंचों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी तो एक बार फिर से जयपुर में आंदोलन होगा.

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