Free Mobile : अशोक गहलोत Redmi और Realme के ये एंड्राइड फोन देंगे, जानें वो सबकुछ जिससे मिल सकेगा फ्री फोन

Free Smartphones By Ashok Gehlot Government : सीएम गहलोत करेंगे इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना का शुभारंभ, फ्री स्मार्टफोन हाथ में आने से पहले पात्र लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी, पहले फेज में 40 लाख पात्र लाभार्थी महिलाओं को मिलेगा स्मार्टफोन, जयपुर में 1 लाख 91 हजार 548 लाभार्थियों को स्मार्ट फोन दिये जायेंगे

Free Smartphones By Ashok Gehlot Government : इंतजार की घडियां खत्म होने जा रही है. इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ फ्री स्मार्टफोन को लेकर महिलाओं-बालिकाओं में उत्सुकता का माहौल हैं. राजस्थान की 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन बांटने की स्कीम कल लॉन्च होगी. पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को 3 साल के मुफ्त इंटरनेट डाटा के साथ स्मार्टफोन मिलने लगेंगे. पहले चरण में जिन पात्र लाभार्थियों के मोबाइल पर स्मार्टफोन के लिए मैसेज की बैल सुनाई दी. उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंची महिलाओं-बालिकाओं चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आ रही हैं. योजना की घोषणा होने के बाद पात्र महिलाओं और उनके परिवार के लोगों में उत्सुकता हैं कि मोबाइल किस कंपनी और कौनसा मॉडल है. कितनी रैम और स्टोरेज का स्मार्टफोन मिलेगा. कैसे मिलेगा. क्या दस्तावेज चाहिए होंगे? कैसे पता चलेगा मेरा नाम पात्र महिलाओं की सूची में है या नहीं?.

काउंटडाउन शुरू

राजस्थान की 40 लाख महिलाओं की हाथ की मुठ्ठी में फ्री स्मार्ट फोन मिलने का काउंटडाउन शुरू हो चुका हैं. पात्र चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं मुखियाओं को ब्रेसबी से हो रहा इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट मोबाइल फोन मिलने का इंतजार खत्म होने में कुछ घंटे बचे हैं. 23 फरवरी 2022 को बजट में घोषणा की गई थी कि राजस्थान की 1.35 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन दिए जाएंगे. करीब एक साल छह माह यानि की 533 दिन बाद राज्य सरकार पहले फेज में इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के तहत चालीस लाख पात्र लाभार्थी महिलाओं के हाथ में इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट मोबाइल फोन देगी.

मुख्यमंत्री गहलोत बिडला सभागार में पात्र लाभार्थियों को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट मोबाइल फोन देकर इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना की लांचिंग करेंगे. फ्री स्मार्ट फोन मिलने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाने शिविर में पहुंची सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक में स्टडी करने वाली छात्राओं के चेहरे पर खुशी झलक देखने को मिल रही हैं. छात्राओं का कहना है मोाबइल हाथ में आने में तो कुछ घंटे ओर इंतजार करना होगा लेकिन आज मोबाइल लेने की पूरी प्रकिया हो चुकी हैं. मोबाइल का मॉडल और सिम का सिलेक्शन भी कर लिया हैं. मोबाइल पर पढाई के लिए पेरेंट्स के मोबाइल का हॉटस्पॉट या फ्री वाईफाई का सहारा नहीं लेना पडेगा. अब राज्य सरकार इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट मोबाइल फोन दे रही हैं तो इसका फायदा स्टडी में बहुत होगा. क्योंकि तकनीकी शिक्षा के लिए स्मार्टफोन के साथ में इंटरनेट बहुत जरूरी हैं.

रियल-मी और रेड-मी के फोन देगी सरकार

गौरतलब हैं कि अभी राज्य सरकार 2 जीबी रैम और 32 व 64 जीबी स्टोरेज के दो कंपनियों रियल-मी और रेड-मी कंपनी के मॉडल ही लाभार्थियों को उपलब्ध करवाएगी. लेकिन कुछ समय बाद दूसरी कंपनियों नोकिया, सेमसंग के भी फोन उपलब्ध करवाए जाएंगे. रेड-मी का मॉडल ए-2 जिसकी कीमत 5 हजार 999 रुपए है. जबकि रियल-मी का मॉडल सी-30एस की कीमत 6 हजार 125 रुपए है. सरकार की ओर से मोबाइल हैण्डसेट खरीदने के लिए 6,125 रुपए और सिम कार्ड मय डेटा प्लान खरीद के लिए 675 रुपए देगी. अगर कोई लाभार्थी 5 हजार 999 रुपए कीमत का फोन खरीददता है. तो शेष 126 रुपए उसके जनआधार ई-वॉलेट में ही रहेंगे. जिसे वह अपने हिसाब से कहीं भी उपयोग कर सकेगा. इसी तरह अगर कोई लाभार्थी मोबाइल हैण्डसेंट 6,125 रुपए से ज्यादा महंगा खरीददता है तो उसे डिफरेंस राशि अपनी जेब से देनी होगी. मुफ्त मोबाइल मिलने से पहले जानिए जी राजस्थान पर पात्र लाभार्थियों की खुशी उनकी जुबांनी

प्रथम चरण में पात्र 40 लाख इन महिला मुखियाओं को मिलेगा लाभ

1-विधवा/एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं

2-सरकारी विद्यालय में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाएं

3-सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं (महाविद्यालय/आईटीआई/पॉलिटेक्निक) में अध्ययनरत छात्राएं

4-मनरेगा के तहत 100 कार्य दिवस (वर्ष 2022-23) पूर्ण करने वाली महिला मुखिया

5-इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 कार्य दिवस (वर्ष 2022 - 23 ) पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया

स्मार्ट फोन लेने के लिए ये रहेगी प्रक्रिया-छह जोन से गुजरना होगा

- शिविर में सबसे पहले आईजीएसवाई पोर्टल पर लाभार्थी का ई-केवाईसी किया जाएगा। केवाईसी होने के बाद लाभार्थी के मोबाइल फोन पर जनाधार ई-वॉलेट इंस्टॉल किया जाएगा।

- इसके बाद लाभार्थी के पैन कार्ड का डिटेल आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज करने के बाद तीन प्रकार के फॉर्म प्रिंट करके उसे दिए जाएंगे।

- लाभार्थी इन फॉर्म को लेकर मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के काउंटर पर जाकर सिम और डाटा प्लान का चयन करेगा। इसके बाद मोबाइल कंपनी के काउंटर पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार मोबाइल फोन का चयन करेगा।

- इस सब के बाद भरे हुए फॉर्म को लेकर लाभार्थी अगले काउंटर पर जाएगा, जहां भरे हुए दस्तावेजों को स्कैन कर आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे।

- यह प्रक्रिया पूरी होते ही लाभार्थी के जनआधार ई-वॉलेट में 6800 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। जिससे वह मोबाइल फोन और सिम कार्ड खरीदेगा

-जनआधार ई-वॉलेट में 6125 रुपये मोबाइल फोन के लिये और 675 रुपये सिम कार्ड मय इंटरनेट डाटा प्लान के लिये ट्रांसफर होंगे

-राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2024 और अप्रैल 2025 में भी इंटरनेट के लिए प्रति वर्ष 900 रुपये ट्रांसफर होंगे

फ्री स्मार्टफोन वितरण के लिए लॉचिंग के बाद जिला मुख्यालयों और पंचायत समिति स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे. जयपुर जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया की कल से इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना का आगाज होगा. जयपुर में 1 लाख 91 हजार 548 लाभार्थियों को स्मार्ट फोन दिये जायेंगे. योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को स्मार्टफोन मय इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाया जाएगा. योजना के तहत महंगाई राहत कैंप की तरह ही फ्री मोबाइल कैंप लगाए जाएं, जहां महिलाएं पहुंचेंगी और मोबाइल ले सकेंगी. जयपुर में कुल 28 स्थानों पर शिविरों लगेंगे. जिला मुख्यालय पर 6 शिविर तो वहीं 22 शिविरों का आयोजन पंचायत समिति मुख्यालय पर किया जाएगा. पात्र लाभार्थियों को शिविरों में जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो, पात्रता से संबन्धित दस्तावेज़ (अध्ययनरत छात्राओं के आईडी कार्ड और एनरोलमेंट नंबर का कार्ड, पेंशन का पीपीओ नंबर ) की मूल प्रति, जन आधार में दर्ज मोबाइल संख्या वाला मोबाइल लेकर आना होगा.

गौरतलब हैं की वर्तमान आईटी के दौर में इंटरनेट के बिना काम करना बहुत मुश्किल हैं. वर्तमान में सभी काम इंटरनेट पर निर्भर हैं....लेकिन टेलीकॉम कंपनी के आंकडो के अनुसार प्रदेश में आज भी 22 प्रतिशत महिलाओं के नाम ही मोबाइल कनेक्शन हैं. यानि की आठ करोड 27 लाख में से 3 करोड 31 लाख महिलाओं के नाम से कनेक्शन हैं. अब राज्य सरकार 1 करोड 35 लाख चिरंजीवी परिवारों की मुखियाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ फ्री स्मार्टफोन और मोबाइल कनेक्शन देगी तो इस आंकडे में इजाफा होगा.

बहरहाल, सरकार योजना को डिजिटल लिटरेसी की दिशा में बड़ी पहल बता रही है हालांकि चुनावी साल को देखते हुए सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं. गहलोत सरकार का फोकस विधानसभा चुनाव तक चिरंजीवी योजना में शामिल परिवारों की हर महिला महिला के हाथ में स्मार्टफोन पहुंचाने का है. जहां कांग्रेस सूबे में एक बड़े वोटबैंक को साधना चाहती है.