पेपर लीक मामले की गूंज सदन में गूंजी,RLP ने लगाए बीजीपी-कांग्रेस पर मिलीभगत के आरोप

पेपर लीक मामले को लेकर सदन में चर्चा की गई. RLP ने बीजीपी और कांग्रेस पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं.कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी वसुंधरा राजे को रास्ते से हटाना चाहती है, इसलिए सीबीआई जांच की मांग कर रही है.

Jaipur: प्रदेश में हो रहे पेपर लीक मामले की गूंज सोमवार को सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह सुनाई दी. बीजेपी ने पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की तो कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी वसुंधरा राजे को रास्ते से हटाना चाहती है, इसलिए सीबीआई जांच की मांग कर रही है. उधर आरएलपी ने तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर ही मिलीभगत के आरोप लगा दिए. 

भर्ती परीक्षाओं के पेपरलीक मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर लगातार आरोप लग रहे थे. विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन बीजेपी ने इसी मुद्दे को लेकर सदन में जमकर हंगामा किया. बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर कहा कि पेपरलीक में सरकार ने अभी तक छोटी मछलियों को ही पकड़ा है. बीजेपी ने कहा कि हमारा सवाल तो यह है कि सरकार मगरमच्छों को कब तक पकड़ेगी? रामलाल शर्मा ने कहा कि रीट से लेकर सैकण्ड ग्रेड का पेपर बिना राजनीतिकि दखल के लीक हो ही नहीं सकता है. बीजेपी आगे भी पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को सदन में उठाएगी.

वहीं बीजेपी का जवाब देते हुए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी दो उद्देश्यों के चलते पेपरलीक में मामले की जांच सीबीआई से करवाना चाहती है. उन्होंने कहा कि बीजेपी को पता है कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में 8 बार पेपर आउट हुए थे. ऐसे में अगर सीबीआई आएगी तो उनकी भी जांच होगी. पीसीसी चीफ ने कहा कि बीजेपी में अधिकतर लोग वसुंधरा राजे के खिलाफ है. ऐसे में वो परोक्ष रूप से वसुंधरा राजे को घेरना चाहते है. इसके साथ ही डोटासरा बोले कि बीजेपी चाहती है कि चुनावी साल सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे पाए, इसलिए भी वह सीबीआई जांच की मांग कर रही है.
इस पूरे मामलें मे आरएलपी का कहना है कि पेपर लीक में बीजेपी व कांग्रेस दोनों पार्टियां घिरी हुई है. यही वज़ह है कि सदन में केवल आरएलपी ने ही पेपर लीक का पुरजोर विरोध किया. बीजेपी ने केवल विरोध करने का ड्रामा किया.

अब मंगलवार को विधानसभा में शून्य काल के दौरान पेपर लीक मामले पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है. दरअसल बीजेपी और आरएलपी के अधिकांश विधायको ने इसी मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लगाया है. इसलिए इस पर चर्चा होगी सरकार की तरफ से जवाब भी आएगा.