क्या कचरा संग्रहण के बदले लिया जाएगा यूजर चार्ज?RFID कार्ड नहीं लगाने की शर्त हटाने से अटका मामला

जनता की जेब ढीली करने की तैयारी ग्रेटर नगर निगम डोर टू डोर कचरा संग्रहण के जरिए कर रहा है. निगम ग्रेटर में मुरलीपुरा और मालवीय नगर जोन में यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी है.

Jaipur: नगर निगम ग्रेटर में शेष बचे पांच जोन में डोर टू डोर कचरा संग्रहण को लेकर टेंडर प्रकिया फाइनल स्टेज पर है. नए साल में पांच जोन में नई व्यवस्था के साथ डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम शुरू होगा लेकिन इन जोनों में कचरा संग्रहण के बदले यूजर चार्ज वसूलने को लेकर मामला अटकेगा. क्योंकि जो फर्म काम करेगी वो घर-घर RFID कार्ड नहीं लगाएगी. इसके लिए नगर निगम प्रशासन पशोपेश में हैं.ऐसे में नगर निगम प्रशासन खुद के स्तर पर अब RFID कार्ड लगाने की प्लानिंग कर रहा हैं.

ग्रेटर नगर निगम डोर टू डोर कचरा संग्रहण के जरिए जनता की जेब ढीली करने की तैयारी कर रहा है. नए साल में मुरलीपुरा और मालवीय नगर जोन में यह वसूली की जाएगी लेकिन शेष पांच जोन में नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही यूजर चार्ज वसूली का काम अटकता हुआ नजर आ रहा हैं.

नगर निगम ने शेष पांच जोन में जो कचरा संग्रहण के लिए टेंडर किए हैं उसमें आरएफआईडी कार्ड लगाने की शर्त को ही शामिल नहीं किया है. ऐसे में निगम अपने स्तर पर ही बाद में यह कार्ड लगाएगा. नगर निगम ने पांच जोन के लिए पिछले दिनों टेंडर किए थे.इसकी तकनीकी जांच की जा रही है. अगले 8 से 10 दिन में यह जांच पूरी होने के बाद नियम—शर्तों को पूरा करने वाली फर्म को ठेका दिया जाएगा. माना जा रहा है कि 10 से 12 जनवरी के बीच यह ठेका दे दिया जाएगा.

मगर जो नियम व शर्त रखे गए हैं, उसमें केवल ड्राइवर के साथ एक अटेंडेंट के साथ 1100 किलो क्षमता के हूपर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है. इसमें आरएफआईडी कार्ड लगाने की शर्त नहीं लगाई गई है.निगम प्रशासन का कहना है कि पूर्व में इस शर्त की वजह से कोई फर्म नहीं आई, जिसके कारण इसे हटाया गया है. नगर निगम ग्रेटर आयुक्त नगर महेन्द्र सोनी ने बताया की निगम प्रशासन खुद अपने स्तर पर आरएफआईडी कार्ड लगाएगा.

उधर आयुक्त महेन्द्र सोनी ने बताया कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर एरिया में अगले साल फरवरी से जनता से यूजर चार्ज वसूला जा सकता है. इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है. ये यूजर चार्ज डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए वसूला जाएगा.लोग इसे ऑनलाइन जमा करवा सके इसके लिए नगर निगम की ओर से पोटर्ल तैयार किया जा रहा है.

सोनी ने बताया कि अभी मालवीय नगर और मुरलीपुरा जोन में ये यूजर चार्ज वसूला जाएगा और उसका क्या रेस्पॉन्स आता है उसे देखकर हम दूसरे जोन एरिया में बसे घरों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) कार्ड लगाने की योजना बनाएंगे. दरअसल नगर निगम जयपुर ने अभी मुरलीपुरा जोन और नगर निगम जोन में बसे घरों और संस्थाओं के बाहर ही RFID कार्ड लगाए है.

इन कार्ड को लगाने का काम पिछले 4 महीने से चल रहा है और अगले महीने की शुरूआत तक ये काम पूरा हो जाएगा. इन दोनों जोन एरिया में करीब 1.80 लाख घर है, जिनसे फरवरी से यूजर चार्ज वसूला जा सकता है.  कमिश्नर ने बताया कि जनवरी अंत तक यूजर चार्ज जमा करवाने के लिए पोर्टल बनकर तैयार हो जाएगा और वसूली प्रक्रिया फरवरी से शुरू करने की संभावना है. निगम की ओर से अभी डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन का काम कर रही कंपनी को 110 रुपए प्रति हाउस होल्ड का भुगतान किया जा रहा है. इस हिसाब से इन पर निगम हर महीने 1.62 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है.

यूजर चार्ज वसूला जाएगा तो प्लान के मुताबिक निगम को 1.73 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलेगा यानी हर घर से औसतन 100 रुपए, जबकि कॉमर्शियल बिल्डिंग से 250 रुपए महीना चार्ज वसूला जाएगा. हाउस होल्ड का अलग-अलग स्लैब के अनुसार शुल्क निर्धारित है, जो 20 रुपए से 150 रुपए है. इसमें 50 गज से छोटे मकान से 20 रुपए, 50 से 150 गज के मकान के 80 और 150 गज से बड़े मकान के 150 रुपए वसूल किए जाएंगे. इस तरह हर घर का औसतन करीब 100 रुपए शुल्क लगेगा.

बहरहाल, भले ही नगर निगम ग्रेटर यूजर चार्ज वसूलने की प्लानिंग कर रहा हो लेकिन जानकारों का मानना हैं की अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव है और इसे देखकर संशय जताया जा रहा है कि यूजर चार्ज अगले साल से वसूलना शुरू भी हो पाएगा या नहीं? क्योंकि यूजर चार्ज वसूली से विपक्षी पार्टियों को एक मुद्दा मिल सकता है. इसके अलावा जयपुर में सभी लोगों से चार्ज वसूल न करके केवल दो ही जोन एरिया से वसूल करने की प्रक्रिया शुरू करने से भी विरोध हो सकता है.