राजस्थान में राजनीतिक नियुक्ति पाने वाले अध्यक्षों को मिला राज्य मंत्री का दर्जा, जानिए इनके नाम

Rajasthan political appointment: राजस्थान सरकार ने विभिन्न बोर्ड आयोग में अध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया है. सरकार ने इससे पहले तीन नेताओं को कैबिनेट का दर्जा दिया था. सियासी नियुक्यिां पा चुके 27 अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है. इसके साथ ही बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को भी राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है.

Jaipur: राजस्थान सरकार ने विभिन्न बोर्ड आयोग में अध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया है. सरकार ने इससे पहले तीन नेताओं को कैबिनेट का दर्जा दिया था. सियासी नियुक्यिां पा चुके 27 अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है. इसके साथ ही बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को भी राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है.

इनको मिला राजमंत्री का दर्जा -
पुखराज पाराशर, मुमताज मसीह, राजीव अरोड़ा, रेहाना रियाज, राजेंद्र सिंह सोलंकी, धर्मेंद्र राठौड़, सीताराम लांबा, उर्मिला योगी, लक्ष्मण कड़वासरा, लक्ष्मण सिंह रावत, धीरज गुर्जर , सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, मानवेंद्र सिंह, राम सिंह राव, महेंद्र गहलोत, महेश शर्मा, अनिल शर्मा, के सी विश्नोई, जुबेर खान, संदीप चौधरी, अर्चना शर्मा, गोपाल सिंह शेखावत, उमाशंकर शर्मा, शंकर यादव, पवन गोदारा, संगीता बेनीवाल, खानुखान बुधवाली को राज्यमंत्री का दर्जा मिला है.

यह मिलेगी सुविधा
राज्य मंत्री बनाए गए सभी बोर्ड अध्यक्षों को 45000 वेतन और 34000 सत्कार भत्ता प्रतिमाह मिलेगा, इसके साथ अन्य नियमानुसार सुविधाएं मिलेगी.

जानिए किसके पास कौनसी जिम्मेदारी
पुखराज पाराशर - जन अभाव अभियोग निराकरण समिति
मुमताज मसीह - सेंटर फॉर डवलपमेंट आफ वॉलिंट्री सेक्टर के अध्यक्ष
राजीव अरोड़ा - लघु उद्योग विकास निगम अध्यक्ष
रेहाना रियाज - महिला आयोग की अध्यक्ष
राजेंद्र सिंह सोलंकी - राज्यपशु विकास बोर्ड अध्यक्ष
सीताराम लांबा - राजस्थान युवा बोर्ड अध्यक्ष
धर्मेंद्र राठौड़ - आरटीडीसी अध्यक्ष
उर्मिला योगी - विमुक्त घुमंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष
लक्ष्मण कड़वासरा - भूदान यज्ञ बोर्ड अध्यक्ष
धीरज गुर्जर - राजस्थान स्टेट सीड्स कोपोरेशन
लक्ष्मण सिंह रावत - मगरा क्षेत्रीय विकास मंडल अध्यक्ष
सुरेंद्र सिंह जाड़ावत - धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण अध्यक्ष
मानवेंद्र सिंह को राज्य सैनिक सलाहकार कल्याण समिति
महेंद्र गहलोत - केश कला बोर्ड अध्यक्ष
सुरेंद्र सिंह जाड़ावत - धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण अध्यक्ष
रामसिंह राव - वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी अध्यक्ष

आपको बतो दें कि इससे पहले अशोक गहलोत सरकार ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉ चंद्रभान, ब्रजकिशोर शर्मा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का ऐलान किया था. जिसके बाद विवाद शुरू हुआ था. भाजपा ने इसे असंवैधानिक बताया था. विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा था कि तीन नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने को संविधान के अनुच्छेद 164 का उल्लंघन है.