Jaipur: जलदाय विभाग में पेयजल योजनाओं का दबाव, मंत्री महेश जोशी ने कहा- मूल्यांकन जारी

Jaipur: जयपुर-जलदाय विभाग में एक बार फिर से संभाग स्तर पर चीफ इंजीनियर लगाने की चर्चाएं जोरो पर हैं, पीएचईडी इस प्रस्ताव का परीक्षण कर रहा है.पेयजल की योजनाओं के दबाव के चलते रीजन स्तर पर चीफ इंजीनियर नियुक्त होता है, तो विभाग में बड़े स्तर पर प्रमोशन होंगे और इंजीनियर्स पर योजनाओं का दबाव कम होगा.

गांव-शहर की योजनाओं का दबाव
गांवों में जल जीवन मिशन,शहर में अमृत योजना और दूसरी योजनाओं का दबाव जलदाय विभाग पर इतना अधिक बढ़ गया है कि विभाग हर संभाग स्तर पर चीफ इंजीनियर लगाने पर फिर से मूल्यांकन कर रहा है. हालांकि करीब 6 महीने से पहले विभाग में इस प्रस्ताव का विचार किया गया था,

लेकिन फिर से इस पर मंथन शुरू हो गया है. जलदाय मंत्री महेश जोशी का कहना है कि पहले इस तरह का प्रस्ताव विभाग में आया था. जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है.यदि इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है, तो विभाग के 4 चीफ इंजीनियर के पद बढेंगे. इसके साथ-साथ एसीई से लेकर एईएन तक के पदों में भी बढ़ोतरी होगी.

ये है वो प्रस्ताव,जिससे बढेंगे विभाग में पद
पद              मौजूदा पद        प्रस्तावित पद        कुल पद
चीफ इंजीनियर       9                4                          13
एसीई                  22               15                         37
एसई                   79                48                      127
एक्सईएन            401               139                     540
एईएन                 1536              0                      1536
जेईएन                1137             208                    1345
कुल                  3184             414                      3598

रीजन पर प्रोजेक्ट्स का दबाव
पीएचईडी में 7 रीजनों के जल जीवन मिशन में 2024 तक 50,139 करोड के प्रोजेक्ट पूरे करने है.जिसमें अजमेर को 5281 करोड,भरतपुर को 3536 करोड,चुरू को 4120 करोड,जयपुर को 5321 करोड,जोधपुर को 12507 करोड,नागौर को 1763 करोड,उदयपुर रीजन को 7881 करोड के प्रोजेक्ट का लक्ष्य दिया गया है.

ये हैं प्रस्ताव
नए प्रस्ताव के अनुसार एक रीजन में एक के हिसाब से 7 चीफ इंजीनियर रीजन में,1—1 जयपुर और जोधपुर में लगाए जाएंगे.इसके अलावा चीफ इंजीनियर ग्रामीण—जेजेएम,शहरी,टीएम,एडमिन लगाए जा सकेंगे.हालांकि ये प्रस्ताव अभी विभाग में ही है.ऐसे में देखना होगा कि क्या प्रस्ताव पर सरकार मुहर लगाती है या नहीं.