Rajasthan Election 2023: राजस्थान में भी ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की मांग हो रही है. प्रदेश कांग्रेस के ओबीसी विभाग के चेयरमैन हरसहाय यादव ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा है कि देश में ओबीसी को 27 फ़ीसदी आरक्षण है, तो राजस्थान में भी इसकी सीमा 27 फीसदी तक बढ़ाई जानी चाहिए.
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5 "Rajasthan Election 2023: 27 प्रतिशत OBC आरक्षण को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस, हरसहाय यादव ने कही बड़ी बात")
Rajasthan Election 2023, Jaipur News: ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण बढ़ाए जाने का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने अब संगठन के जरिए भी उठाना शुरू कर दिया है. कांग्रेस ओबीसी विभाग (Congress OBC) के प्रदेश अध्यक्ष हरसहाय यादव (Hersahay Yadav) ने सरकार से ओबीसी की जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की मांग रखी. यादव ने कहा कि अभी तक प्रदेश में ओबीसी को 21 फ़ीसदी आरक्षण मिल रहा है लेकिन उनकी जनसंख्या उनकी 56 फीसदी के तकरीबन है. यादव ने अपनी मांग के समर्थन में आधार बनाने के लिए जातिगत जनगणना कराने की मांग भी रखी है. इतना ही नहीं यादव ने संगठन के पदों और चुनाव के समय टिकट वितरण में भी ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में तरजीह से देने की वकालत की.
देशभर में चल रही ओबीसी आरक्षण की चर्चा के बीच राजस्थान में भी ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की मांग हो रही है. प्रदेश कांग्रेस के ओबीसी विभाग के चेयरमैन हरसहाय यादव ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा है कि देश में ओबीसी को 27 फ़ीसदी आरक्षण है, तो राजस्थान में भी इसकी सीमा 27 फीसदी तक बढ़ाई जानी चाहिए. यादव ने कहा कि ओबीसी की जातियों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में उन्हें जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर ही ओबीसी समाज के साथ न्याय हो सकेगा.
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कांग्रेस ओबीसी विभाग का कहना है कि ओबीसी की जनसंख्या का सही आंकड़ा जातिगत जनगणना से ही उजागर हो सकता है. ऐसे में सरकार को जातिगत जनगणना भी करानी चाहि. हरसहाय यादव बिहार सरकार की तरफ से की गई कोशिश का जिक्र करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जातिगत जनगणना कराना या नहीं कराना तो केंद्र सरकार का विषय है? इस पर यादव का कहना था कि उनकी राज्य सरकार से यही मांग है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जातिगत जनगणना की मांग करते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाए.
यादव केवल ओबीसी आरक्षण पर कि नहीं रुके, बल्कि उन्होंने संगठन के पदों और टिकट में भी आरक्षण की मांग रखी. उन्होंने कहा कि ओबीसी की जनसंख्या 56 फीसदी है. इस लिहाज से संगठन के पदों और विधानसभा-लोकसभा चुनाव के समय टिकट में भी ओबीसी की स्थिति को ध्यान रखकर जनसंख्या के अनुपात में टिकट दिए जाने चाहिए. कांग्रेस ओबीसी विभाग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को संवैधानिक दर्जा देने की मांग भी की.
