गहलोत सरकार ने प्रदेश की योजनाओं को बढ़ाने और नई योजनाएं बनाने के लिए ये कवायद की है. बजट भाषण के बाद मुख्यमंत्री गहलोत कुछ पायलट प्रोजेक्ट को प्रदेश में लागू करने के लिए ऐड़ी चोटी की जोड़ लगा रहे हैं. इसी कड़ी में माना जा रहा है कि सरकार ने सेवानिवृत अधिकारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी है.
Trending Photos
Jaipur: सेवानिवृत आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद भी अपनी इच्छाअनुसार सरकार को सेवाएं दे सकते हैं. प्रदेश में सेवानिवृत आईएएस (Indian Administrative Service), आईपीएस (Indian Police Service) और आईएफएस (Indian Foreign Service)अधिकारियों को सरकारी की ओर से विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई हैं.
बता दें कि गहलोत सरकार ने प्रदेश की योजनाओं को बढ़ाने और नई योजनाएं बनाने के लिए ये कवायद की है. बजट भाषण के बाद मुख्यमंत्री गहलोत कुछ पायलट प्रोजेक्ट को प्रदेश में लागू करने के लिए ऐड़ी चोटी की जोड़ लगा रहे हैं. इसी कड़ी में माना जा रहा है कि सरकार ने सेवानिवृत अधिकारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी है.
यह भी पढ़ें: अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग और हुई तेज, अब इस संस्था का मिला समर्थन
इनकी हुईं नियुक्तियां
बीएन शर्मा-चेयरमैन विद्युत विनियामक आयोग
डीबी गुप्ता-मुख्य सूचना आयुक्त
एनसी गोयल- चेयरमैन रेरा
प्रेम सिंह मेहरा-आयुक्त निर्वाचन आयोग
रामलुभाया-चेयरमैन जबावदेही कानून कमेटी
अरविंद मायाराम-उपाध्यक्ष सीएम आर्थिक सलाहकार परिषद
जी.एस. संधू- चेयरमैन पट्टा वितरण अभियान की आय कमेटी
जगरूप सिंह-सदस्य सिविल सेवा अपील अधिकरण
मातादीन शर्मा-सदस्य सिविल सेवा अपील अधिकरण
सजंय श्रोत्रिय-चैयरमैन राजस्थान लोक सेवा आयोग
हरिप्रसाद शर्मा-चेयरमैन राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड
आलोक त्रिपाठी-वीसी सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय
राजीव स्वरूप-अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण
सुरेंद्र चन्द्र- सदस्य राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण
गोविंद शर्मा-मुख्यमंत्री सलाहकार
निरजंन आर्य-मुख्यमंत्री सलाहकार
भूपेंद्र सिंह यादव- चेयरमैन राजस्थान लोक सेवा आयोग
बता दें कि सेवानिवृत्ति के बाद कुछ अधिकारियों को सरकार की ओर से नियुक्त किया जा सकता है. हालांकि यह अधिकारी पर निर्भर है कि वह सेवानिवृत्ति के बाद कार्य करना चहाता अथवा नहीं. रिटायर होने के बाद सेवानिवृत अधिकारियों को सीआईसी, राज्यपाल, उपराज्यपाल के अलावा अन्य पदों पर सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है.