राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बावजूद भी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार डीजल पेट्रोल पर वैट नहीं घटा रही है, जिससे प्रदेश के आमजन को राहत नहीं मिल रही है.
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Jaipur: राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बावजूद भी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार डीजल पेट्रोल पर वैट नहीं घटा रही है, जिससे प्रदेश के आमजन को राहत नहीं मिल रही है.
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साथ ही कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इत्यादि राज्यों में डीजल पेट्रोल पर वैट दर कम करने से आमजन को राहत मिली है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल पर वैट नहीं घटाने से आमजन को महंगा डीजल पेट्रोल खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है.
पूनिया ने कहा कि राजस्थान के कई जिलों से अन्य राज्यों की सीमा लगती है, इन राज्यों में वैट की दर राजस्थान से काफी कम है. प्रदेश की सीमा से लगते हुए सभी राज्यों में ईंधन 15-22 रुपये सस्ता है. तेल माफिया अन्य राज्यों से पेट्रोल-डीजल लाकर प्रदेश में बेच रहे हैं, जिससे प्रदेश सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है और आमजन पर भी महंगाई का बोझ पड़ रहा है.
उन्होंने कहा कि वैट दर अधिक होने के कारण प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की तस्करी चरम पर है, जिससे प्रदेश के सीमावर्ती लगभग 17 जिलों में लगभग 1500 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं. राजस्थान सहित सभी कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल-डीजल पर वैट की दर देश में सर्वाधिक है, जिससे महंगा ईंधन होने से आमजन, व्यापारी एवं सभी वर्ग प्रभावित हो रहे हैं.
पूनिया ने कहा कि राजस्थान सरकार के 3 वर्ष के शासनकाल में चार बार वैट की दर में बढ़ोतरी की गई. कोरोनाकाल में भी 3 बार वैट की दर में बढ़ोतरी की गई, जो पूरे देश में सर्वाधिक है, साथ ही राजस्थान में लगातार बिजली कटौती से विद्यार्थियों व किसानों को परेशानी हो रही है और उद्योगों पर भी असर पड़ रहा है.