जयपुर: राजेंद्र राठौड़, देवजी पटेल, संयम लोढ़ा समेत ये 40 MLA MP है अफसरों से परेशान, अब मुख्यमंत्री से की शिकायत

अक्सर सरकारी स्तर पर होने वाले समारोह में दावे तो यही किए जाते हैं कि सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन पिछले तीन साल का रिकॉर्ड देखें तो 40 से ज्यादा जनप्रतिनिधि ऐसे हैं, जिन्हें ऐसे कार्यक्रमों में आने को न्यौता ही नहीं मिला. जनप्रतिनिधियों ने इसकी शिकायत प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजी है, जिसमें कुछ सांसद तो ऐसे हैं, जिन्होंने तीन साल में 1 बार नहीं चार से पांच बार शिकायतें की हैं.

Written By Bharat Raj|Last Updated: Jul 02, 2022, 04:54 PM IST

Jaipur: शादी कि दावत में निमंत्रण ना मिलने पर जो पीड़ा रिश्तेदारों का होती है, ऐसा ही पीड़ा सत्ताधारी दल के नेताओं को सरकारी समारोह में नहीं बुलाने पर हो रही है. सरकारी समारोह में विपक्ष को नहीं बुलाने के आरोप तो आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन अब यह पीड़ा विपक्ष के नेताओं की ही नहीं है, बल्कि सत्ताधारी दल के नेताओं की भी हैं, जिनको सरकारी स्तर पर होने वाले उद्घाटन, शिलान्यास, लोकार्पण समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया.

अक्सर सरकारी स्तर पर होने वाले समारोह में दावे तो यही किए जाते हैं कि सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन पिछले तीन साल का रिकॉर्ड देखें तो 40 से ज्यादा जनप्रतिनिधि ऐसे हैं, जिन्हें ऐसे कार्यक्रमों में आने को न्यौता ही नहीं मिला. जनप्रतिनिधियों ने इसकी शिकायत प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजी है, जिसमें कुछ सांसद तो ऐसे हैं, जिन्होंने तीन साल में 1 बार नहीं चार से पांच बार शिकायतें की हैं.

यह भी पढ़ेंः Udaipur Murder Case: तालिबानी हॉरर वीडियो देखने का था क्रेज, आईएसआईएस था आइडल

सरकार की ओर से जारी किए जाते हैं परिपत्र

सरकारी समारोहों में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं करने की शिकायतें प्राप्त होने पर पूर्व मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता की ओर से 17 फरवरी 2020 को एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि बार बार निर्देशों के बाद भी जनप्रतिनिधियों की ओर से मिलने वाली शिकायतों से स्पष्ट होता है कि अधिकारियों की ओर से राज्य सरकार के आदेशों की पालना में लापरवाही बरती जा रही है, जो कि अत्यंत गंभीर विषय है. चेतावनी भी दी गई कि आदेशों की पालना नहीं करने पर राजस्थान सिविल सेवाएं आचरण नियम 1971 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी.

विधानसभा में भी उठा मामला

हाल ही में विधाानसभा सत्र के दौरान भी ध्यानाकर्षण के जरिए यह मामला उठाया गया, जिसके बाद मुख्य सचिव उषा शर्मा ने 12 मई 2022 को परिपत्र जारी कर निर्देश दिए कि सरकारी समारोहों में जनप्रतिनिधियों को आवश्यक रुप से आमंत्रित किया जाए, साथ ही किसी भी शिला पट्टिका पर अधिकारी का नाम नहीं हो. इस मामले में अधिकारियों की लापरवाही सामने आती हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर तत्काल जवाब भिजवाने के भी निर्देश दिए.

3 साल में जनप्रतिनिधियों 45 शिकायतें

1.वासुदेव देवनानी, 8.04.2019, अजमेर उत्तर,

2.रामनारायण मीना, 29.08.2019, पीपल्दा कोटा

3.प्रताप लाल गमेती, 19.08.2019, गोगुन्दा उदयपुर

4.राजकुमार रोत, 06.09.2019, चौरासी डूंगरपुर

5.संजय कुमार शर्मा, 13.09.2019, अलवर शहर

6.कालूलाल मेघवाल, 01.10.2019 डग, झालावाड़

7.रामनारायण मीना 08.01.2020 पीपल्दा कोटा

8.अशोक लाहोटी 17.02.2020 सांगानेर जयपुर

9.कल्पना देवी 17.02.2020 लाडपुरा कोटा

10.आलोक बेनीवाल 01.12.2019 शाहपुरा जयपुर

11.इंदिरा देवी 10.02.2020 मेडता नागौर