ERCP को लेकर मुख्यमंत्री के ट्वीट पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने एक के बाद एक ट्वीट कर जवाब दिया. शेखावत ने कहा कि अपनी अपनी विफलता छिपाने के लिए हर योजना पर राजनीति करने की आदत कांग्रेस को छोड़नी पड़ेगी
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Jaipur: ERCP को लेकर मुख्यमंत्री के ट्वीट पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने एक के बाद एक ट्वीट कर जवाब दिया. शेखावत ने कहा कि अपनी अपनी विफलता छिपाने के लिए हर योजना पर राजनीति करने की आदत कांग्रेस को छोड़नी पड़ेगी, वरना राजनीती उन्हें छोड़ देगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार करते हुए, ये भी कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर राजनीति करने के लक्ष्य से गहलोत सरकार के मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री जी का जो व्यवहार है उसे किसी भी सूरत में सामान्य नहीं कहा जा सकता.
केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि जयपुर में जल जीवन मिशन की क्षेत्रीय कार्यशाला के साथ मैंने ERCP, जवाई पुनर्भरण, यमुना जल एवं राजस्थान के अन्य अंतर्राज्यीय विषयों पर बैठक बुलायी थी, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्री जी दोनों ने अपने आने की असमर्थता व्यक्त कर दी. राजस्थान के लिए इनकी गम्भीरता यहीं से स्पष्ट है. शेखावत ने ट्वीट कर कहा कि ERCP को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी पर वादा खिलाफ़ी का आरोप मुख्यमंत्री जी और उनके सिपहसालार लगाते रहते हैं. प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्यों में परियोजना के लिए तकनीकी मूल्यांकन के बाद संवेदनशीलता के साथ विचार करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है. अपने किसी भी वक्तव्य में इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का वादा करने की बात नहीं की है.
ट्वीट पर शेखावत ने ये भी कहा कि देश के विकास कार्यों से जुड़ी हर एक परियोजना पर क्रम वार तरीके से काम होता है. आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री ये भली भांति जानते होंगे. ERCP को भी टैक्निकल अप्रेजल, स्वीकृति के साथ ही अंतर्राज्यीय सहमति होगी उसके बाद ही राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जा सकता है. भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने इसके लिए दस से ज़्यादा बार मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों के बीच सहमति बनाने के लिए बैठकें आयोजित की हैं.
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केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि आमजन की भावनाओं का इस्तेमाल कर, सिर्फ राजनैतिक फायदों के लिए मांग उठाने वाले ये याद रखें कि ये मोदी सरकार है, हम जो कहते हैं वो करते हैं. ERCP पर काम होगा और केंद्र सरकार उसे पूरा करने के लिए कटिबद्ध है. लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी.