सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने फिर किया बड़ा खुलासा, प्रशासन में हड़कंप, सीबीआई जांच की मांग

Kirodi Lal Meena : सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने लगाए 66 हजार करोड़ के खान घोटाले के आरोप, सीबीआई जांच की मांग

Kirodi Lal Meena : राज्यसभा सांसद किरोडी लाल मीणा लगातार राज्य की कांग्रेस सरकार के एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले उजागर कर रहे हैं. सांसद डॉ मीणा ने सांसद मीणा ने आज खान विभाग में हुए घोटालों को उजागर किया. इस दौरान सांसद मीणा ने गहलोत सरकार में खान विभाग में 66 हजार करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए हैं. सांसद मीणा ने सीएम गहलोत से खान घोटाले की सीबीआई से जांच की मांग भी उठाई.

अशोक नगर थाने के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी के राज्यसभा सांसद डाॅ किरोड़ीलाल मीणा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि गहलोत सरकार के इस कार्यकाल में खान विभाग में भी अनियमितताएं हैं. प्रदेश में खनन और खानों को मिलजुलकर लूटा जा रहा है. सांसद मीणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि खान विभाग में करीब 66 हजार करोड रुपए का घोटाला हुआ है. जिसमे 27 हजार करोड का खनिज स्टॉक, 20 हजार करोड़ का बजरी, 10 हजार 800 करोड का अरावली हिल, 2500 करोड़ का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, 2400 करोड़ का जिंदल कोल, 2 हजार करोड़ का ईआरसीसी घोटाला, 1 हजार करोड़ का सीमेंट ब्लॉक, 1 हजार करोड़ का स्टांप, 200 करोड़ का सावर घोटाला प्रमुख है. इन सबमें कुल करीब 66 हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है.

देश में सबसे ज्यादा माइनिंग लीज, खैरात में बांटे परमिट

सांसद मीणा ने कहा कि राजस्थान देश में पहला ऐसा राज्य है, जहां सबसे ज्यादा संख्या में माइनिंग लीज पर दी गई है. सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में 48486 शिकायतें अवैध खनन की मिली. ई ऑक्शन के बजाय अपने स्तर पर खैरात में परमिट बांट दिए गए. एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण में चेजा पत्थर मामले में खुले में लूट मचाई. इलीगल माइनिंग प्रदेश में चल रही है. सरकार ने ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया, जिसमें 27 हजार करोड़ का घोटाला खान मालिकों ने किया. खान विभाग ने बीते दिनों 56 दल बनाकर राजस्थान के स्टॉकिस्ट के जब छापा मारा था, तब 307 करोड़ की रॉयल्टी की चोरी पकड़ी गई थी.

रोक के बावजूद अरावली को खाेद डाला

सांसद मीणा ने कहा कि अरावली की पहाड़ियों में मार्च 2022 से खनन पर पूर्णतया रोक है, इसके बावजूद भी भारी संख्या में वहां खनन चल रहा है. अलवर जिले के रामगढ़ तहसील में 50 से ज्यादा जगहों पर अवैध खनन किया जा रहा है. जिसमें करीब 200 करोड रुपए की पेनल्टी सरकार ने माफ की है. राजस्थान में खनन करने पर मौके पर ही पेनल्टी में 48 फ़ीसदी की छूट दी जाती है. सांसद मीणा ने पंचायतीराज मंत्री रमेश मीणा का नाम लिए बिना आरोप लगाए कि गहलोत सरकार के एक मंत्री की कृपा से सपोटरा में गीता मित्तल की खान 15 साल से बंद थी, उसे अवैध तरीके से चालू करवा दिया गया है.

तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल पर आराेप

सांसद किरोड़ीलाल ने एसीएस माइंस सुबोध अग्रवाल पर एक फिर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगाए हैं. सांसद मीणा ने कहा कि गादिया कंपनी को उपकृत करने के लिए एमनेस्टी स्कीम लाई गई जिसमें बकाया 20 करोड़ में से तीन करोड़ वसूले गए और शेष 17 करोड छोड़ दिए. गादिया पर 56 करोड़ की पेनल्टी बनती है जिसे प्रावधान कर तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल ने माफ कर दिए. जबकि इस मामले में पैनल्टी माफ करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को ही है.

सांसद मीणा ने आरोप लगाया कि दो हजार करोड़ का ईआरसीसी घोटाला. ईआरसीसी का ठेका की कार्रवाई 31 दिसंबर से करवा दी जाती है. लेकिन एसीएस व अन्य अधिकारियों ने खान मालिकों से मिलकर अप्रैल को होने वाली प्रक्रिया 31 दिसंबर के बाद प्रारंभ होने दी ताकि ठेका नहीं लगता है या फिर बिड नहीं होती है तो पुराने ठेकेदार को 10% की राशि पर ही 0 दिन की अवधि के लिए ठेका बढ़ाया जा सकता है. मीणा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता की मैसर्स कृष्णा कंपनी को 70 करोड़ का ठेका ही मात्र 13 करोड़ में दे दिया.