सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं को लागू कराने में जालोर आया फर्स्ट

जालोर: सामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सितम्बर माह की प्रगति रिपोर्ट में जालोर जिले ने राजस्थान राज्य में प्रथम स्थान व ए प्लस ग्रेड (90 प्रतिशत से अधिक) प्राप्त किया हैं. कलेक्टर निशांत जैन द्वारा साप्ताहिक बैठकों में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की आवश्यक निर्देश देने के साथ ही प्रभावी मॉनिटरिंग करने और विभाग द्वारा त्रिस्तरीय जनसुनवाई व संपर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवेदनाओं का त्वरित गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किए जाने से जिले में विभिन्न विभागीय योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश स्तरीय सितम्बर माह की मासिक प्रगति रिपोर्ट में जालोर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है.

जालोर जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत समस्त 283583 पेंशनरों का भौतिक सत्यापन किया गया एवं पोस्ट ऑडिट के 7250 लंबित प्रकरणों में से 7222 प्रकरणों का निस्तारण जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशन में पेंशन स्वीकृतिकर्त्ता अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारियों एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारियों द्वारा लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया.

इसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जिला स्तरीय कार्यालय में प्राप्त कुल 47984 प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया गया. कुल स्वीकृत 47984 आवेदन पत्रों में से 45343 (94.78 प्रतिशत) आवेदकों का छात्रवृति राशि का भुगतान किया गया तथा शेष आवेदकों को शीघ्र ही भुगतान किया जायेगा.

इसी प्रकार पालनहार योजनान्तर्गत कुल प्राप्त 12560 (99.98 प्रतिशत) आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया. मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत प्राप्त कुल 1301 आवेदनों में से 1297(99.69 प्रतिशत) आवेदनों का निस्तारण किया गया. अन्तर्जातीय विवाह योजनान्तर्गत कुल प्राप्त 18 आवेदनों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया गया.

जिले में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण योजना के अंतर्गत कुल दर्ज 1171 प्रकरणों में से 1137 (97.10 प्रतिशत) प्रकरणों का निस्तारण किया गया. सुखद दाम्पत्य योजनान्तर्गत कुल प्राप्त 8 आवेदनों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया गया. वहीं, सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज कुल 3432 प्रकरणों में से 3270 (95.28 प्रतिशत) प्रकरणों का निस्तारण किया गया. वहीं, छात्रावास प्रवेश योजना के तहत 875 में से 739 (84.46 प्रतिशत) को प्रवेश दिया गया. इस प्रकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी सितम्बर माह की मासिक प्रगति रिपोर्ट में जालोर जिले ने 96.78 प्रतिशत व ग्रेड-ए प्लस के साथ राजस्थान राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया.

Reporter- Dungar Singh