जयपुर: किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे पर शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेताओं ने हंगामा किया, जिसके चलते विधानसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित कर दी गयी. विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सरकार ने इस प्रकार का लंगड़ा आदेश जारी कर किसानों को भ्रमित किया है. सरकार यह साफ करे कि कर्जमाफी की घोषणा के तकरीबन एक महीना गुजर जाने के बाद किसानों के खाते में कितना पैसा पहुंचा.
कटारिया ने कहा कि सदन के नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन को यह बतायें कि कितने किसानों को इससे फायदा पहुंचा और कितने किसानों के खाते में कितना पैसा जमा कराया गया. उन्होंने कहा, 'इस तरह का लंगड़ा आदेश निकाल कर किसानों को भ्रमित किया गया है. कर्जमाफी की घोषणा के एक महीना एक दिन पूरा हो जाने पर यह स्पष्ट किया जाये कि किसानों के खाते में कितना पैसा पहुंचा. इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी.’’
इस बीच भाजपा के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ ने पूछा कि सरकार बताये कि किसानों के खाते में कितना पैसा डाला गया. यह जुमला नहीं चलेगा. सरकार इसे स्पष्ट करे. प्रतिपक्ष की मांग का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार ने किसानों की कर्जमाफी का निर्णय लिया है, लेकिन इसे लागू करने में समय लगता है. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को कर्जमाफी का फायदा मिल सके.
उन्होंने सदन को बताया कि कर्जमाफी की पात्रता के लिये सरकार ने एक समिति गठित की है और किसानों को वित्तीय समस्याओं से उबारने के लिये केन्द्र सरकार को पत्र भी लिखा गया है. किसानों का सम्पूर्ण कर्जा राज्य सरकार माफ नहीं सकती, इसलिए प्रधानमंत्री को इस संबंध में एक पत्र लिखा गया है.
उन्होंने सदन को बताया, ‘‘बिना मांग के हमने आगे बढ़कर राज्य के किसानों का दो लाख रुपये तक अल्पकालीन कर्ज माफ किया है. हमारी विचारधारा और नीतियां स्पष्ट हैं. आदेश कभी भी लगंड़ा नहीं हो सकता, यह विपक्ष की सोच है.’’
गहलोत के जवाब के बाद प्रतिपक्ष के सदस्यों ने किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे पर सदन में हंगामा किया और आसन के समक्ष आकर '10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करो, उनके साथ धोखा है...., किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करो' के नारे लगाने लगे. हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी ने सदन की कार्यवाही पहले आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी.
(इनपुट भाषा)
