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राजस्थान: फीस को लेकर हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को दिया झटका, याचिका खारिज

सरकार द्वारा बनाए गए फीस एक्ट को निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस एक्ट पर रोक लगा दी थी.

राजस्थान: फीस को लेकर हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को दिया झटका, याचिका खारिज
निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए विनियमन एक्ट-2016 लागू किया था.

जयपुर: सालों से निजी स्कूलों की लूट और मनमानी से अब प्रदेश के सैंकड़ों अभिभावकों को राहत मिलेगी. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की मजबूत पैरवी के चलते राजस्थान विद्यालय फीस का विनियमन एक्ट-2016 को सही ठहराया है. जिसके बाद प्रदेशभर के निजी स्कूल ना तो मनमाने रूप से फीस वसूल सकेंगे और ना ही बच्चों पर अतिरिक्त बुक्स और खर्चों का भार डाल सकेंगे. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेशभर के अभिभावकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है.

चाहे पिछली कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार या फिर अब की कांग्रेस सरकार, हर सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने और अभिभावकों को राहत देने की कई योजना बनाई. इसी कड़ी में पिछली बीजेपी सरकार ने वर्ष 2016 में निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए विनियमन एक्ट-2016 लागू किया था. जिसके बाद प्रदेशभर की करीब 35 हजार स्कूलों पर कार्रवाई का अधिकार राज्य सरकार को था. निजी स्कूलों ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी और उसके बाद हाईकोर्ट ने इस एक्ट पर रोक लगा दी थी.

सरकार द्वारा बनाए गए फीस एक्ट को निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस एक्ट पर रोक लगा दी थी, लेकिन सवा साल सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसले देते हुए निजी स्कूलों की याचिका को खारिज करने का आदेश सुनाया. हाईकोर्ट के आदेश के बाद पेरेंट्स वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष दिनेश कांवट ने कहा कि ये प्रदेशभर के अभिभावकों को राहत देने वाला आदेश है. निजी स्कूलों की मनमानी के चलते अभिभावकों पर काफी ज्यादा आर्थिक भार आ गया था.

दिनेश कांवट का कहना है कि प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी सालों से चली आ रही है. इस मनमानी को दूर करने के लिए सरकार अपने स्तर पर कई प्रयास कर रही है, लेकिन अभिभावकों को भी इसको लेकर जागरुक होना पड़ेगा. यदि कोई स्कूल मनमानी करता है तो इसकी शिकायत पहले स्कूल की कमेटी वहां सुनवाई ना हो ता संभाग कमेटी और फिर भी सुनवाई ना हो तो राज्य स्तरीय कमेटी में करनी चाहिए.

शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वर्ष 2016 में पिछली बीजेपी सरकार ने एक्ट लागू किया था लेकिन ये एक्ट वर्ष 2017 में हाईकोर्ट में अटक गया. पिछली बीजेपी सरकार की उदासीनता के चलते पिछले दो सालों से ये मामला कोर्ट में अटका रहा. वहीं वर्तमान सरकार ने मजबूती से पक्ष रखा और आज फैसला अभिभावकों के हक में आया. इस एक्ट से अब निजी स्कूलों पर तो लगाम लगेगी ही साथ ही मनमानी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.

हाईकोर्ट के फैसले के बाद अभिभावकों में खुशी की लहर है. अभिभावकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया. अभिभाकवों का कहना है कि निजी स्कूलों की मनमानी पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ती जा रही थी. सरकार अपने स्तर पर पूरे कर रही थी, लेकिन निजी स्कूलों की मनमानी रुक नहीं रही थी. जिसके चलते ना सिर्फ आर्थिक भार बढ़ रहा था साथ ही घर का बजट भी बिगड़ रहा था. फीस और पुस्तकों के अलावा आए दिन किसी ने किसी बहाने के पैसों की वसूली भी स्कूलों द्वारा की जाती थी जिसके चलते काफी परेशानी होती थी.

बहरहाल, प्रदेश के सैंकड़ों अभिभावकों को जहां हाईकोर्ट के फैसले के बाद राहत मिली है तो वहीं दूसरी ओर 35 हजार निजी स्कूलों के लिए एक्ट की पालना करना भी जरुरी होगा. जबकि ऐसा नहीं करने पर अब सरकार को इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार भी रहेगा.