प्रत्येक नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए गहलोत सरकार प्रतिबद्ध: रघु शर्मा

Rajasthan News: मंत्री ने बतााया कि राइट टू हैल्थ केयर बिल (Right To Health Care Bill) का प्रारूप विभाग ने तैयार कर लिया है. इसे जल्द कानूनी रूप दिया जाएगा.

 प्रत्येक नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए गहलोत सरकार प्रतिबद्ध: रघु शर्मा
राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हैं रघु शर्मा. (फाइल फोटो)

Jaipur:  चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस से हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश की आम-आवाम को निरोगी बनाने के लिए राजस्थान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जा रहा है. हर जिले की एक-एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मॉडल बनाया जाएगा.

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जिन स्वास्थ्य केंद्रों को PPP Mode पर दिया था, उनका नवीनीकरण नहीं करके स्वयं राज्य सरकार चलाएंगे. ये बातें चिकित्सा मंत्री अनुदान मांगों पर हुई चर्चा के दौरान कही. चर्चा के बाद सदन ने चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की 121 अरब 19 करोड़ 26 लाख 35 हजार रुपए की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दी.

डॉ. शर्मा ने सदन में अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 44 हजार स्वास्थ्य मित्रों का चयन कर प्रशिक्षण दिया जा चुका है. अब शहरी क्षेत्रों में भी ऐसा ही किया जाएगा. उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के सर्वजन के लिए स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के संकल्प को साकार करने के लिए राजस्थान ने सबसे पहले पहल की. मुख्यमंत्री ने देश में पहली बार यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज को लागू किया है. आगामी वर्षों में 3 हजार 500 करोड़ रुपए की लागत से प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध होगी. प्रदेश को चिकित्सा में अग्रणी लाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की भावना अनुरूप वर्तमान बजट में ’राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हैल्थ’ लागू करने की घोषणा की गई है.

मंत्री ने बतााया कि राइट टू हैल्थ केयर बिल (Right To Health Care Bill) का प्रारूप विभाग ने तैयार कर लिया है. इसे जल्द कानूनी रूप दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश के कोरोना प्रबंधन को प्रधानमंत्री ने भी प्रशंसा की. प्रदेश में देश की सबसे अधिक रिकवरी रेट 98.60 प्रतिशत है. बड़े राज्यों की तुलना में सबसे कम मृत्यु का प्रतिशत 0.86 प्रतिशत ही है. प्रदेश में 9 मार्च तक 64 लाख 38 हजार 485 जांच हो चुकी है. उपचार सुविधा 429 चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध करवाई गई है. इसी प्रकार 42 हजार 886 आईसोलेशन बैड, 11 हजार 815 ऑक्सीजन सपोर्टेड बैड, 3 हजार 170 आईसीयू बैड एवं 2020 वेंटिलेटर्स की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. 

उन्होंने बताया कि सभी जगहों पर जिला और उप जिला चिकित्सालयों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिए गए हैं. Corona से पीड़ित हुए लोगों को मेंटल काउंसलिंग की जा रही है. ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और Plasma Therapy से इलाज में राजस्थान अग्रणी राज्य बना, जिसकी सराहना ICMR और नीति आयोग (Niti Aayog) ने भी की. 

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा 16 जनवरी 2021 को राजस्थान के 167 सत्र स्थलों पर एक साथ कोविड वैक्सीनेशन का शुरूआत की गई. प्रदेश में 8 मार्च तक देशभर में सर्वाधिक 23 लाख 27 हजार डोज लगाई जा चुकी है.