टोंक: फर्जी दस्तावेज से पट्टा जारी करने का मामला, आयुक्त समेत 6 के खिलाफ मामला दर्ज

टोंक न्यूज: फर्जी दस्तावेज से पट्टा जारी करने के मामला में आयुक्त समेत 6 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. बता दें कि पहले भी दो शिकायत दर्ज हो चुकी है.

Tonk: नगर परिषद की ओर से फर्जी दस्तावेज से पट्टा जारी होने के मामले दिनों-दिन सामने रहे हैं. पहले से ही दो मामलों की जांच चल रही है. वहीं अब तीसरा मामला फिर से आ गया. यह मामला पुलिस लाइन के पास छावनी निवासी शैतान सिंह पुत्र अमर सिंह ने इस्तगासे के आधार पर पुरानी टोंक थाने में दर्ज कराया है.

पुलिस ने नगर परिषद के तत्कालीन आयुक्त समेत पुलिस लाइन के पास छावनी निवासी रामसिंह पुत्र देवीसिंह, मानकंवर पत्नी रामसिंह, पवनप्रताप सिंह पुत्र रामसिंह, मंजू कंवर, बलवीर तथा आशा कंवर के खिलाफ दर्ज किया है. मामले की जांच पुरानी टोंक थाना प्रभारी ओमप्रकाश कर रहे हैं. रिपोर्ट में बताया कि आरोपियों ने नगर परिषद में दस्तावेज पेश कर पट्टे के लिए तीन आवेदन पेश किए. इसमें आरोपियों ने 5 अप्रैल 2022 को नगर परिषद से पट्टा ले लिया.

मामला हुआ दर्ज

आरोपियों ने पट्टे के लिए स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत आवेदन किया था. इसमें जमीन पर मकान बता उसे पुश्तैनी बताया है. जबकि उक्त जमीन को आरोपियों ने एक व्यक्ति से 1982 में खरीदा है. इसके बाद उक्त विक्रय पत्र से खरीदी गई जमीन के समीप रास्ते पर भी कब्जा कर लिया. बाद में सभी का नक्शा ब्लू प्रिंट बनाकर आवेदन कर लिया. इसके लिए दो लोगों के गवाह दस्तावेज भी पेश किए. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया. मामले की जांच थाना प्रभारी ओमप्रकाश कर रहे हैं.

पहले भी हुई दो शिकायत

तीन महीने पहले हाउसिंग बोर्ड के समीप सुभाष नगर निवासी एक व्यक्ति ने भी फर्जी पट्टा जारी करने का मामला पुरानी टोंक थाने में दर्ज कराया था. इसकी भी जांच अभी चल रही है. इसी प्रकार नजर बाग रोड पर बरसाती नाले को अवरुद्ध कर फर्जी बनाए गए भवन के फर्जी पट्टे जारी करने के आरोप की जांच स्वायत्त शासन विभाग की ओर से कराई जा रही है.

इस मामले में तो नगर परिषद आयुक्त से दस्तावेज तक मांगे हैं. इसके मुताबिक नजर बाग रोड पर बरसाती नाले को अवरुद्ध कर बनाए गए भवन के फर्जी पट्टे जारी करने की शिकायत 16 जून 2022 को की गई थी. इस पर स्वायत्त शासन विभाग ने जांच के आदेश दिए थे. वहीं शिकायत एसीबी में भी दी गई थी. आरोप है कि विभाग के आदेश के बावजूद नगर परिषद के अधिकारी-कर्मचारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. ऐसे में मांग रखी गई थी कि उक्त पट्टों को निस्त कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.