Karnataka News: किसानों के आगे झुकी सिद्धारमैया सरकार, वक्फ बोर्ड को किया साइडलाइन, कहा- भूराजस्व रिकॉर्ड से तय होंगे मामले

Karnataka Waqf Board News: वक्फ बोर्ड के नोटिस मिलने से भड़के किसानों के आक्रोश के आगे कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने आखिरकार हथियार डाल दिए. वक्फ बोर्ड को साइड लाइन करते हुए कर्नाटक सरकार ने कहा कि जमीनों के मालिकाना हक के मामले भूराजस्व रिकॉर्ड से तय किए जाएंगे.

Karnataka government damage control on Waqf Board notice: कर्नाटक में किसानों को वक्फ बोर्ड की ओर से उनकी खेती की जमीनों पर मिले नोटिसों के बाद शुरू हुए विरोध से कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार हिल गई है. उसने किसानों से इतने बड़े स्तर पर विरोध की उम्मीद नहीं की थी. अब डैमेज कंट्रोल करते हुए कर्नाटक सरकार ने कहा कि किसी भी किसान से उसकी भूमि जबरदस्ती नहीं छीनी जाएगी और ऐसे मामलों में भूराजस्व रिकॉर्ड को ही आखिरी माना जाएगा.

भूराजस्व रिकॉर्ड के आधार पर होगा फैसला

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शनिवार को कहा कि राज्य के  सभी जिला उपायुक्तों को वक्फ कानून के तहत किसानों को नोटिस नहीं देने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस तरह के सभी मामलों में भूराजस्व रिकॉर्ड को अंतिम माना जाएगा और प्रशासनिक कार्रवाई भी उसी के अनुसार होगी. 

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मीडिया से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा, ‘मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को ऐसे किसी नोटिस या पत्र को वापस लेने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अब यह मामला सुलझ गया है, लेकिन हम भविष्य के संभावित घटनाक्रम को लेकर आश्वस्त नहीं हैं.’ परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि किसी भी दावे के वैध होने के लिए वक्फ और भूराजस्व रिकार्ड में अवश्य ही मेल होना चाहिए अन्यथा भूराजस्व रिकार्ड को ही प्रमुखता दी जाएगी. 

कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने किसानों को भेजे नोटिस

बताते चलें कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने राज्य में कई किसानों को नोटिस जारी कर दावा किया है कि कुछ भूखंड 50 साल पहले उसके नाम पर दर्ज किए गए थे, लिहाजा वे सारी जमीनों उसे सौंप दी जाए. इस तरह के नोटिस मिलने के बाद जगह-जगह किसानों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था. 

बेदखली नोटिस पर विवाद खड़ा होने के बाद विजयपुरा जिले के होनवाड़ के ग्रामीणों समेत किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है. हावेरी जिले के कडकोल गांव में, स्थानीय लोगों के कब्जे से वक्फ की संपत्ति को वापस लेने के लिए जारी प्रशासनिक आदेश को लेकर ग्रामीणों ने कथित तौर पर हिंसा की. इसके बाद बीजेपी भी सरकार के खिलाफ सक्रिय हो गई थी और इसे किसानों के खिलाफ बड़ी साजिश बताया था. 

डैमेज कंट्रोल में जुटे कर्नाटक की कांग्रेस सरकार

इस बीच, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने भाजपा पर नोटिस जारी करने और वक्फ अधिनियम के तहत अधिकार, पट्टा एवं फसल (आरटीसी) रिकॉर्ड में बदलाव करने का आरोप लगाया. शिवकुमार ने मंगलुरु में कहा, ‘भाजपा ने वक्फ अधिनियम के तहत नोटिस जारी करना और भू राजस्व रिकॉर्ड बदलना शुरू कर दिया. हम किसी भी किसान को उसकी जमीन से बेदखल नहीं होने देंगे. अगर कोई अधिकारी अन्यथा कदम उठाता है, तो हम सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे.’ 

(एजेंसी भाषा)