LIVE: आज जम्‍मू-कश्‍मीर के दौरे पर जा सकते हैं NSA अजित डोभाल, जानेंगे जमीनी हकीकत

केंद्र सरकार ने जम्‍मू-कश्‍मीर से आर्टिकल 35ए हटा दिया है. इस ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर छा गई है.

नई दिल्‍ली : जम्‍मू और कश्‍मीर (jammu kashmir) को लेकर केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को राज्‍यसभा में बड़ा ऐलान किया गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने राज्‍यसभा में जम्‍मू-कश्‍मीर पुनर्गठन विधेयक पेश किया. साथ ही राज्‍य से धारा 370 हटाने का संकल्‍प पेश किया. अमित शाह ने इस दौरान कहा कि बीजेपी के पास राजनीतिक इच्‍छाशक्ति की कमी नहीं है. हमें वोट बैंक नहीं बनाना है. हम कश्मीर पर हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं. राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल आज सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्‍मू-कश्‍मीर का दौरा कर सकते हैं. कहा जा रहा है कि वह राज्‍य का दौरा करके वहां के हालातों की जमीनी हकीकत जानेंगे. इससे पहले उन्‍होंने जुलाई में भी राज्‍य का दौरा किया था. 

नए कानून के तहत धारा 370 के सभी खंड राज्‍य में लागू नहीं होंगे. जम्‍मू और कश्‍मीर से आर्टिकल 35ए हटा दिया गया है. सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके इसे हटाया है. राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आर्टिकल 35ए हटाने को मंजूरी दी. इस ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर छा गई है. खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्‍त को देश को संबोधित कर सकते हैं. इस दौरान वह देश को जम्‍मू-कश्‍मीर के फैसले से संबंधित जानकारी दे सकते हैं.

मोदी सरकार के फैसले से पाकिस्‍तान बौखला गया है. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार पाकिस्‍तानी विदेश मंत्रालय की ओर से अनुच्‍छेद 370 पर कहा गया है, 'इस अंतरराष्‍ट्रीय विवाद में एक पार्टी होने के नाते पाकिस्‍तान इन अवैध फैसलों के खिलाफ हर आवश्‍यक कदम उठाएगा. पाकिस्‍तान कश्‍मीर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता फिर जताता है.'

राज्‍यसभा सदस्‍य डॉ. सुभाष चंद्रा ने सदन में कहा कि कल रात तक मुझे नहीं पता था कि आने वाला संशोधन अच्छा आएगा या बुरा आएगा. लेकिन आज सुबह हमने इसके बारे में सुना तो अंदर से गदगद हो गया. देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को बधाई. 1994-95 में पाकिस्‍तान में आम चुनाव थे. बेनजीर भुट्टो वहां प्रधानमंत्री थीं. वहां ज़ी टीवी देखा जाता था. भुट्टो ने इमरान खान और नवाज़ शरीफ के चुनाव प्रचार को बैन कर दिया था. हमने अपनी टीम लंदन से भेजी थी और सभी का प्रचार प्रसार किया था. उसके बाद पाकिस्तान की जुडिशल समिति ने हमें बुलाया और कहा कि आपकी सरकार अगर अनुच्‍छेद 370 खत्म कर दे तो कश्मीर मसला सुलझ जायेगा. मैंने आकर सभी राजनितिक मित्रों से पूछा कि ये धारा क्यों नहीं हटा रहे हो.

राज्‍यसभा सदस्‍य डॉ. सुभाष चंद्रा ने सदन में कहा कि मेरे मित्र गुलाम साहब ने कहा कि धारा 370 की वजह से देश में कश्मीर का विलय हुआ. ये गलत है... 370 की धारा 1949 में लाई गई. विलय 1947  में हुआ. कश्मीर में बहुत जानें 370 की वजह से ही गईं. 2 सांसदों ने जिस तरीके से आज संविधान की बेइज्‍जती की. उन्होंने कभी संविधान का आदर किया ही नहीं.

जम्‍मू और कश्‍मीर का अब दो हिस्‍सों में बंटवारा हो गया है. जम्‍मू-कश्‍मीर को केंद्र शासित प्रदेश होगा. साथ ही लद्दाख बिना विधानसभा के केंद्र शासिल प्रदेश बनेगा. धारा 370 जम्‍मू-कश्‍मीर को विशेष राज्‍य का दर्जा देता है. पूनर्गठन विधेयक पेश होने के बाद राज्‍यसभा में हंगामा हो रहा है. राज्‍यसभा में पीडीपी सांसद नाजिर अहमद और एमएम फैयाज अहमद ने हंगामा किया. दोनों ने संविधान की कॉपी फाड़ने की कोशिश की. जिसके बाद उन्हें बाहर जाने को कह दिया गया. इस दौरान एमएम फैयाज अहमद ने अपना कुर्ता फाड़ दिया.

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार उत्‍तर प्रदेश, ओडिशा, असम और देश के अन्‍य हिस्‍सों से 8000 अर्धसैनिक बलों के जवानों को विमानों के जरिये जम्‍मू-कश्‍मीर भेजा जा रहा है. राज्‍य में सुरक्षाबलों की तैनाती लगातार जारी है. साथ ही भारतीय सेना और वायुसेना को भी हाईअलर्ट पर रखा गया है.

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कहा कि आज शिवसेना प्रमुख और अटलजी का सपना पुरा हो गया है. मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह का अभिनंदन करता हुं. आज अपना देश पूरी तरह स्वतंत्र हुआ है. जो विरोध कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हुं कि यह फैसला देश के एकसाथ रहने के लिए जरूरी है. इसका विरोध नहीं करना चाहिए. आज बालासाहेब रहते तो वह बहुत खुश हुए होते आज का दिन सेलेब्रेट करना चाहिए. एक बड़ा सपना पुरा हुआ है.

प्रशासन ने जम्‍मू और श्रीनगर में धारा 144 लगा दी गई है. साथ ही जम्‍मू के 8 जिलों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 40 कंपनियां तैनात की गई हैं. कश्मीर में सुरक्षाबलों की 100 कंपनियां पहले से ही तैनात हैं. वहीं पीएम आवास पर सुबह सीसीएस की बैठक के बाद कैबिनेट की बैठक हुई है. 

लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी ने 5 अगस्त से 7 अगस्त तक के लिए व्हिप जारी किया है. इस दौरान अपने सभी सांसदों को संसद की कार्यवाही में शामिल रहने को कहा गया है. जम्‍मू और श्रीनगर में सभी शिक्षण संस्‍थानों को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है. कश्मीर प्रशासन में ज्यादातर महत्वपूर्ण अधिकारियों को सैटेलाइट फोन दिए गए हैं, ताकि उनके संवाद और समन्वय करने में कोई तकलीफ नहीं हो. जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों की तैनाती के बारे में बताया है. 

दिल्‍ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी हुई. इससे पहले पीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक से पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सेक्‍योरिटी (सीसीएस) की बैठक भी हुई. इसमें गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजित डोभाल समेत अन्‍य अधिकारी मौजूद रहेे. इस बैठक में एनएसए अजित डोभाल ने सुरक्षा संबंधी जानकारी दी है.

रविवार रात को श्रीनगर और जम्‍मू समेत कई इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं भी बंद कर दी गई हैं. उमर अब्‍दुल्‍ला और महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि उन्‍हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया है. जम्‍मू से लगे उधमपुर, डोडा और रियासी में भी धारा 144 लागू कर दी गई है. साथ ही इन सभी जगहों पर स्‍कूल-कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं. वहीं जम्‍मू-कश्‍मीर के लद्दाख क्षेत्र में आज गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्‍कूल खुल रहे हैं. यहां धारा 144 नहीं लगाई गई है. ऐसे में सभी शिक्षण संस्‍थान यहां सामान्‍य रूप से खुले रहेंगे.

कश्‍मीर मामले पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, के सुरेश और मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्‍थगन प्रस्‍ताव दिया है. वहीं राज्‍य के तनावपूर्ण हालात को देखते हुए राज्‍यपाल सत्‍यपाल मलिक ने प्रदेश के डीजीपी और मुख्‍य सचिव के साथ आपात बैठक भी की है. 

जम्‍मू में कड़ी की गई सुरक्षा. फोटो ANI

जम्‍मू-कश्‍मीर में प्रशासन की ओर से घाटी छोड़ने की एडवाइजरी के बाद अब भी सभी पर्यटक भी अपने-अपने घर को लौट रहे हैं. रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव अनिल गाबा और अन्‍य सुरक्षा अधिकारियों के साथ हाईलेवल मीटिंग भी की. माना जा रहा है यह मीटिंग जम्‍मू-कश्‍मीर के हालात को पर चर्चा के लिए हुई.

श्रीनगर में सुरक्षा को देखते हुए केबल टीवी की सेवाएं तक बंद कर दी गई हैं. किसी भी नेता को रैली करने की इजाजत नहीं है. नेताओं पर सख्‍ती के सवाल पर गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये सब सुरक्षा के मद्देनजर किया जा रहा है. जम्‍मू-कश्‍मीर सरकार की ओर से यह स्‍पष्‍ट किया गया है कि राज्‍य में किसी भी तरह का कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया है. ये सारे इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से किए जा रहे हैं.

जम्‍मू से भी पर्यटक और अमरनाथ यात्री अब भी वापस लौट रहे हैं.  फोटो ANI

तनावपूर्ण हालात को देखते हुए जम्‍मू यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं भी आगे के लिए बढ़ा दी गई हैं. यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया है कि 5 अगस्‍त को होने वाली सभी परीक्षाएं आगे बढ़ा दी गई हैं. इनकी नई तारीखों का ऐलान जल्‍द किया जाएगा. कठुआ में भी सभी स्‍कूल-कॉलेज अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं.

श्रीनगर के लालचौक पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. फोटो ANI 

बता दें कि 2 अगस्‍त को प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी करके अमरनाथ यात्रियों और अन्‍य पर्यटकों को जल्‍द से जल्‍द घाटी छोड़ने के लिए कहा गया था. सेना को गश्‍त के दौरान अमरनाथ यात्रा के रास्‍ते में पाकिस्‍तान निर्मित क्लेमोर माइन (CLAYMORE MINE)  मिली थी. साथ ही सुरक्षा में लगे सैनिकों ने आसपास की पहाड़ियों की तलाशी ली तो उन्हें आतंकवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए कई हथियार मिले. इनमें एक स्नाइपर राइफल, एक आईईडी थी. इसके बाद ही अमरनाथ यात्रा भी रोक दी गई थी. साथ ही कश्‍मीर में स्थिति अधिक तनावपूर्ण हो गई.
(इनपुट एजेंसी से भी)