हाथरस मामले में कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, यूपी सरकार के अधिकारियों को जारी किया नोटिस

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को हाथरस की घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए यूपी के प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी, एडीजी कानून और व्यवस्था, हाथरस डीएम और एसपी को नोटिस जारी कर उन्हें 12 अक्टूबर को जवाब देने के लिए कहा गया है. 

हाथरस कांड में पीड़िता के अंतिम संस्कार मामले में कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की बेंच ने हाथरस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया है.

यूपी पुलिस पर उठ रहे सवाल
इस घटना में यूपी पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठे हैं. जिस तरीके से यूपी पुलिस ने पीड़ित लड़की का अंतिम संस्कार किया उसपर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. पीड़ितो के परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने बिना बताए ही परिवार वालों की गैरमौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया. इस घटना को लेकर जनता में काफी आक्रोश है.

बता दें कि यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड आर्डर प्रशांत कुमार ने पीड़िता के मौत का कारण गले में चोट होना बताया था. उन्होंने कहा था कि फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट के सैपंल में कहीं भी शुक्राणु नहीं पाया गया. प्रशांत कुमार के अनुसार यह काम सिर्फ प्रदेश में जातीय तनाव पैदा करने के लिए किया गया. FSL की रिपोर्ट से साफ है कि पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ बल्कि गला दबाने के कारण उसकी मौत हुई है. 

गौरतलब है कि हाथरस जिले के चंदपा थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते 14 सितंबर को दलित लड़की को दरिंदगी का शिकार बनाया गया था. आरोप है कि युवती के साथ दरिंदगी करने के बाद उसको जान से मारने की नीयत से उसका गला दबाया था, जिससे युवती के गर्दन की हड्डी टूट गई थी. लड़की को पहले अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, फिर हालत बिगड़ने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया था. यहां इलाज के दौरान मंगलवार सुबह पीड़िता की मौत हो गई. इस घटना ने देश को हिला कर रख दिया है.