CM योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट ''UP FILM CITY'' में जनवरी 2021 से शुरू हो सकती है शूटिंग

अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के अधिकारियों को इस परियोजना पर तेजी से काम शुरू करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी चाहते हैं कि परियोजना से जुड़ी जरूरी औपचारिकताएं जल्दी पूरी कर ली जाएं.

ग्रेटर नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिले में यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे स्थित सेक्टर-21 में प्रस्तावित फिल्म सिटी अगले तीन महीने में फंक्शनल हो जाएगी. यमुना अथॉरिटी ने जनवरी 2021 से प्रस्तावित फिल्म सिटी में शूटिंग शुरू करवाने का लक्ष्य रखा गया. रविवार को फिल्म सिटी की साइट का दौरा करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने यह जानकारी दी. अपर मुख्य सचिव ने यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के अधिकारियों को इस परियोजना पर तेजी से काम शुरू करने का निर्देश दिया है. अवनीश अवस्थी ने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि परियोजना से जुड़ी जरूरी औपचारिकताएं जल्दी पूरी कर ली जाएं.

फिल्म सिटी में अगले तीन महीने में फिल्मों की शूटिंग शुरू करने का लक्ष्य रखा है
रविवार सुबह 9:00 बजे के करीब अवनीश कुमार अवस्थी और यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह सेक्टर-21 में फिल्म सिटी साइट का निरीक्षण करने पहुंचे. उन्होंने यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ 1,000 एकड़ जमीन के पूरे इलाके का भ्रमण किया. अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि अगले 3 महीने में यहां फिल्मों की शूटिंग शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है. एक महीने से भी कम समय में फिल्म उद्योग से जुड़ी कंपनियों, निर्देशकों और निर्माताओं को भूमि आवंटन का काम शुरू कर दिया जाएगा. अपर मुख्य सचिव ने प्राधिकरण अधिकारियों को बताया है कि आने वाले दिनों में फिल्म जगत से जुड़ी कुछ बड़ी हस्तियां साइट का दौरा करने आएंगी.

फिल्म सिटी के लिए 80 फीसदी जमीन उपलब्ध है, 20 फीसदी अधिग्रहित करनी है
उन्होंने बताया कि फिल्म सिटी के लिए करीब 80 फीसदी जमीन यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पास मौजूद है. बाकी जमीन किसानों से लेने के लिए तीन विकल्पों पर काम शुरू कर दिया गया है. आपको बता दें कि यमुना अथॉरिटी के सेक्टर-21 में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी प्रस्तावित की गई है. इसमें से 615 एकड़ जमीन का अधिग्रहण पहले ही हो चुका है. 230 एकड़ जमीन पर किसानों की सहमति है. इस हिसाब से सिर्फ 155 एकड़ जमीन अभी किसानों से ली जानी है. इन किसानों को लैंड पूलिंग का विकल्प प्राधिकरण देगा. किसान तीनों विकल्पों (अधिग्रहण, सहमति या लैंडपूलिंग) में जिस विकल्प को अपनाएंगे, उसी पर अमल करते हुए उनकी जमीन ली जाएगी.