जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पलायन रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बनाई ये बड़ी योजना

देहरादून: मानव संसाधन विकास मंत्रालय जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक हजार करोड़ रूपये का पैकेज जारी करने जा रहा है. यहां शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ये फैसला लिया है. इस प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए ये पहल की गई है. केंद्र की योजना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मेडिकल, इंजीनियरिंग सहित वे कोर्स संचालित किये जाएं, जिससे यहां के छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े.

एक तरफ जहां देश में नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चा हो रही है. वहीं जम्मू कश्मीर और लददाख को केंद्र शासित करने के बाद केंद्र सरकार यहां की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को भी ठीक करने की तैयारी कर रही है. इसी इरादे से यहां के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं. केंद्र की टीम जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करके यहां की शिक्षा व्यवस्था में किये जाने वाले कामों की लिस्ट बना रही है. मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले कई दशकों से विकास के काम रूके हुए हैं. पिछली सरकारों ने यहां की शिक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान नहीं दिया. इस कारण यहां के युवा के पास पढ़ाई के बेहतर मौके नही हैं.

इस कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के दूसरे राज्यों से पिछड़ता चला गया. केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यहां का युवा ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है. पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों की तरफ जाने को मजबूर हो रहा है. हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए ऐसे स्कूल, कॉलेज और संस्थान खोले जाएं, जिसमें बेहतर पढ़ाई हो सके और यहां के युवा को रोजगार मिल सके. निशंक ने कहा कि यहां का युवा पढ़ना चाहता है, इसलिए वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए देश के दूसरे राज्यों में जाता है. हमें इस पलायन को भी रोकना है.

केंद्र शासित होने के बाद से केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर और लददाख के लिए कई तरह के पैकेज का ऐलान किया जा रहा है. ऐसे में शिक्षा व्यवस्था पर फोकस करके यहां के युवाओं को देश की मुख्यधारा में लाकर इस क्षेत्र का विकास तेजी से हो सकता है. देखना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपनी योजना के किस तरह सफलता हासिल करता है.