NPS in Budget 2024: पुरानी पेंशन की टेंशन खत्म, NPS यानी नई पेंशन पर सरकार ने बजट में किया बड़ा ऐलान

New Pension Scheme announcemt in Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू पेंशन को लेकर बजट में बड़ा ऐलान कर दिया है. ओल्ड पेंशन स्कीम के मुकाबले इसे और आकर्षक बनाया गया है.

NPS Contribution in Budget 2024: केंद्र सरकार ने पुराने पेंशन के मुकाबले नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को बहुत आकर्षक बना दिया है. पुरानी पेंशन को लेकर सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन की टेंशन को खत्म करने के लिए ये ऐलान किया गया है. NPS यानी नई पेंशन पर सरकार ने बजट में ये बड़ा ऐलान किया गया है. एनपीएस को लेकर करीब एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं. वहीं राज्य सरकार के कर्मचारी भी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं.

उनका कहना है कि नई पेंशन स्कीम के तहत रिटायर हो रहे लोगों के पास पेंशन के तौर पर कोई बड़ी राशि नहीं मिल रही है. वर्ष 2004 से पुरानी पेंशन स्कीम की जगह न्यू पेंशन स्कीम लाई गई है. हालांकि कर्मचारी संगठन इससे खुश नहीं हैं. उन्होंने इसे घाटे का सौदा बताया है. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पेंशन और वेतन का बोझ कम करने की कवायद में सरकार सामाजिक सुरक्षा में कटौती कर रही है.

उधर, केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान करने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. 2011 में आखिरी बार वेतन आयोग गठित करने की घोषणा की गई थी. 2016 में नया वेतनमान लागू किया गया था. नियम के मुताबिक, दस सालों में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है, लेकिन सरकार ने इस पर अब पूरी तरह चुप्पी साध ली है. 

लोगों का कहना है न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव भी ज्यादा आकर्षक नहीं है. सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से घटाकर 75 हजार किया गया है. फैमिली के लिए भी स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ा बढ़ाया गया है.न्यू टैक्स रिजीम भी मध्यम वर्ग को राहत मिलते नहीं दिख रही है. 

NPS Vatsalya की घोषणा
वित्त मंत्री ने बजट में एनपीएस वात्स्लय योजना का भी ऐलान किया है, जो नाबालिग बच्चों के लिए सेविंग और निवेश की स्कीम है. इसमें एनपीएस जैसा रिटर्न बच्चों के नाबालिग रहने तक मिलेगा. फिर उसके बालिग होते ही यह सामान्य बचत योजना में बदल जाएगी. बच्चे के अभिभावक औऱ संरक्षक ये प्लान ले सकेंगे. 

New Income Tax Regime:

Up to Rs 3 lakh: Nil
Rs 3 lakh to Rs 7 lakh: 5%
Rs 7 lakh to Rs 10 lakh: 10%
Rs 10 lakh to Rs 12 lakh: 15%
Rs 12 to Rs 15 lakh: 20%
Above Rs 15 lakh: 30%

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