वक्फ बिल को लेकर एक मंच पर अखिलेश-मायावती, कहा-ये तो एक बहाना है असल में...
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वक्फ बिल को लेकर एक मंच पर अखिलेश-मायावती, कहा-ये तो एक बहाना है असल में...

Waqf Board Amendment Bill: वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 का बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विरोध जताया है. अखिलेश यादव  ने कहा है कि सरकार इस बिल के जरिये वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को बाद में बेज देगी. तो वहीं मायावती ने कहा  है कि बीजेपी सरकार मंदिर-मस्जिद, जाति, धर्म और सांप्रदायिक उन्माद आदि की आड़ में कांग्रेस-बीजेपी राजनीति कर रही है.

Waqf Board Amendment Bill

Waqf Board Amendment Bill 2024: वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को लेकर बसपा चीफ मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है. मायावती ने इस बिल में संशोधन को लेकर कहा कि मंदिर-मस्जिद, जाति, धर्म और सांप्रदायिक उन्माद आदि की आड़ में कांग्रेस-बीजेपी आदि ने बहुत राजनीति कर ली और उसका चुनावी लाभ उठाया है.  तो वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा को रियल स्टेट कंपनी कंपनी बताते हुए कहा कि वक्स बोर्ड का ये संशोधन भी बस बहाना है, रक्षा, रेल, नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है. 

मायावती ने 'X' पर लिखा
बसपा प्रमुख मायावती सोशल मीडिया साइट 'X' पर लिखा,  "मंदिर-मस्जिद, जाति, धर्म और सांप्रदायिक उन्माद आदि की आड़ में कांग्रेस-बीजेपी आदि ने बहुत राजनीति कर ली और उसका चुनावी लाभ भी काफी उठा लिया, लेकिन अब देश में खत्म हो रहा आरक्षण, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ापन आदि पर ध्यान केंद्रित करके सच्ची देशभक्ति साबित करने का समय."

मायावती ने आगे लिखा, "केन्द्र व यूपी सरकार द्वारा मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामलों में जबरदस्ती की दखलन्दाजी तथा मन्दिर व मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति-दिलचस्पी लेना संविधान व उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त के विपरीत अर्थात ऐसी संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति क्या जरूरी? सरकार राष्ट्रधर्म निभाए."

मायावती ने एक और ट्वीट में लिखा, "आज संसद में पेश वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जिस प्रकार से इसको लेकर संदेह, आशंकाएं व आपत्तियाँ सामने आयी हैं, उसके मद्देनजर इस बिल को बेहतर विचार के लिए सदन की स्थायी (स्टैण्डिंग) समिति को भेजना उचित। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार अगर जल्दबाजी न करे तो बेहतर."

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अखिलेश ने 'X' पर क्या लिखा
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 'X' पर लिखा, "‘वक़्फ़ बोर्ड’ का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है, रक्षा, रेल, नज़ूल लैंड की तरह ज़मीन बेचना निशाना है, वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीनें, डिफ़ेंस लैंड, रेल लैंड, नज़ूल लैंड के बाद ‘भाजपाइयों के लाभार्थ योजना’ की शृंखला की एक और कड़ी मात्र हैं. भाजपा क्यों नहीं खुलकर लिख देती : ‘भाजपाई-हित में जारी’. इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीनें बेची नहीं जाएंगी. भाजपा रियल स्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है. उसे अपने नाम में ‘जनता’ के स्थान पर ‘ज़मीन’ लिखकर नया नामकरण कर देना चाहिए."

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने वक्फ बोर्ड पर कहा कि सरकार को WAQF प्रतिनिधि मंडल से बात करना चाहिये इसको राजनैतिक मुददा नही बनाना चाहिए.

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