UP Lekhpal Bharti: यूपी में लेखपाल के पदों पर भर्ती की तैयारी, सीएम योगी ने दिया बड़ा आदेश

UP Lekhpal Bharti: सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने और राजस्व संबंधी मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए लेखपालों के पद बढ़ाने पर मंथन किया जा रहा है. राजस्व परिषद जिलों से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि लेखपाल के कितने पदों की आवश्यकता है.

Lekhpal Recruitment: उत्तर प्रदेश में आबादी के हिसाब से लेखपाल के पद बढ़ाए जा सकते हैं. जिलों से लेखपाल के रिक्त पदों का ब्योरा मांगने के साथ यह भी सुझाव मांगा है कि उनके यहां कितने लेखपालों की जरूरत है. वर्तमान में  कितने लेखपाल कार्यरत हैं. राजस्व परिषद ने जिलों से लेखपाल के रिक्त पदों की डिटेल मांगी है. मानक के अनुसार एक राजस्व निरीक्षक पर पांच लेखपाल होने चाहिए. प्रदेश के अधिकतर जिलों में मानक के अनुसार लेखपाल  नहीं है. मुख्यमंत्री योगी ने सालों से लटके राजस्व वादों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया है.

लेखपाल के रिक्त पदों का मांगा ब्योरा
मुख्यमंत्री ने सालों से लटके राजस्व वादों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया है. यूपी में वर्तमान में  5300 के करीब पद खाली हैं. लेखपाल के मौजूदा समय में 30837 पद हैं. मानक के अनुसार एक राजस्व निरीक्षक पर पांच लेखपाल होने चाहिए. प्रदेश के अधिकतर जिलों में मानक के अनुसार  लेखपाल नहीं है. कई जिलों में तो एक-एक लेखपाल के पास कई-कई क्षेत्र हैं.  राजस्व परिषद ने जिलों से लेखपाल के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगने के साथ यह भी सुझाव मांगा है कि उनके यहां कितने लेखपालों की जरूरत है और कितने वर्तमान में कार्यरत हैं.

यूपी में बढ़ती आबादी
प्रदेश की जनसख्या लगातार बढ़ रही है. अगर ग्रामीण इलाकों को छोड़ा जाए तो शहरी में ये दायरा तेजी से बढ़ रहा है. राज्य सरकार ने किसानों, गरीबों, निराश्रितों, विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं.  घरौनी अभियान के तहत वरासत रिकॉर्ड किया जा रहा है.  इन सभी कामों के लिए लेखपालों की भूमिका अहम होती है. 

 मानक के अनुसार लेखपालों के पद
राजस्व परिषद चाहता है कि मानक के अनुसार लेखपालों के पद होने चाहिए, जिससे काम करने में किसी तरह से बाधा नहीं आनी चाहिए.  रिपोर्ट मिलने के बाद यह तय किया जाएगा कि कितने पद बढ़ाए जा सकते हैं.  इसके बाद शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा. प्रस्ताव की मंजूरी लेते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती संबंधी प्रस्ताव भेजा जाएगा.