Homeguard Bharti 2024: आसान नहीं होम गार्ड बनना, यूपी पुलिस कांस्‍टेबल की तरह अभी से शुरू कर दें तैयारी

UP Homeguard Bharti 2024: नए साल तक यूपी में होम गार्ड भर्ती को लेकर गुड न्‍यूज मिल सकती है. हालांकि, इस बार होम गार्ड भर्ती आसान नहीं होगी. अभ्‍यर्थियों को चयन‍ित होने के लिए कई कई चरणों से गुजरना होगा.

UP Homeguard Bharti 2024: यूपी पुलिस में कांस्‍टेबल के 60 हजार पदों पर भर्ती के बाद होम गार्ड के खाली पदों को भरा जाएगा. यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने प्रदेश में होम गार्ड के 44 हजार पदों पर भर्ती के संकेत भी दे दिए हैं. ऐसे में होम गार्ड भर्ती को लेकर युवाओं को इंतजार है. 14 साल बाद होने जा रही होम गार्ड भर्ती में कई बदलाव देखने को मिलेंगे. ऐसे में होम गार्ड भर्ती के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. 

आसान नहीं होगी भर्ती प्रक्रिया
माना जा रहा है कि नए साल तक होम गार्ड भर्ती को लेकर गुड न्‍यूज मिल सकती है. पूर्व में हुई होम गार्ड भर्ती के मुकाबले इस बार ज्‍यादा चुनौतीपूर्ण भर्ती होगी. पहली बार अभ्‍यर्थियों को यूपी पुलिस भर्ती की तरह लिखित परीक्षा से गुजरना होगा. साथ ही फ‍िजिकलट टेस्‍ट के लिए दो किलोमीटर की नहीं बल्कि ढाई किलोमीटर की रनिंग तय समय में पूरी करनी होगी. लिखित परीक्षा होने से भर्ती पहले की अपेक्षा इस बार ज्यादा पारदर्शी होगी। लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी अगले चरण के लिए सलेक्ट किए जाएंगे. भर्ती में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के शारीरिक फिटनेस स्तर को भी परखा जा सके. अगर अभ्यर्थियों की शारीरिक फिटनेस में कोई कमी होगी तो वे दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगे. 

नए बोर्ड की गठन की मांग 
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए जाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है. सूत्रों की मानें तो नियमावली तैयार करने के बाद एक अलग बोर्ड का गठन भी किया जा सकता है. इसका प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा जा सकता है. होमगार्ड विभाग में भर्ती हुए लंबा समय बीत चुका है. नए साल में मार्च से होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है.

बसपा शासन काल में हुई थी भर्ती
आखिरी बार 2011 में होमगार्ड भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था. तब परीक्षा जिलास्तर पर कराई गई थी. यानी होमगार्ड में भर्ती हुए करीब 14 साल का लंबा समय बीत चुका है. 2018 में इसे बीजेपी सरकार में कराने की प्रक्रिया शुरू की गई थी लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया था.