उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये फैसला यूपी की राजनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.
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लखनऊ: यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 17 ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल किया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये फैसला यूपी की राजनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. यूपी सरकार ने कश्यप, कुम्हार और मल्लाह जैसी ओबीसी जातियों को एससी में भी शामिल किया है.
जिन जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल किया गया है, उनमें निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआरा, प्रजापति, राजभर, कहार, कुम्हार, धीमर, मांझी, तुरहा, गौड़ इत्यादि हैं. जिला अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिया गया है कि इन परिवारों को जाति सर्टिफिकेट जारी किए जाएं.
Uttar Pradesh Government adds 17 castes, including Kashyap, Mallah, Kumhar, Rajbhar, Prajapati & others in the list of Scheduled Castes. District officers have been ordered to issue Caste Certificate to the families of those belonging to these 17 castes.
— ANI UP (@ANINewsUP) June 28, 2019
यूपी सरकार के इस बड़े फैसले पर सपा या बसपा ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है. हालांकि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इस तरह के कदम उठाने की कोशिश की थी, लेकिन तब की सरकारें इसे अंजाम नहीं पहुंचा पाई थीं. अब सरकार ने इसे अमलीजामा पहनाने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं.
बीजेपी के लिए काफी अहम है ये फैसला
अभी यूपी में विधानसभा चुनावों में समय है, लेकिन बीजेपी अपने स्तर पर तैयारियों में लग गई है. यूपी में उसकी निगाह गैर जाटव वोटर्स पर है. ये वोटर्स पिछले चुनावों में बीजेपी की ओर आए हैं, ऐसे में बीजेपी चाहती है कि इस जाति के वोटर्स को पूरी तरह से अपनी ओर कर लिया जाए.
सैनिकों के किसी भी प्रस्ताव पर विलंब बर्दाश्त नहीं : योगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा शुक्रवार को कहा कि सेना तथा सैनिकों के किसी भी प्रस्ताव में जरा भी विलंब बर्दाश्त नहीं है. योगी ने यहां सिविल सैन्य संपर्क सम्मेलन के दौरान यह निर्देश अधिकारियों को दिए. उन्होंने कहा, "राज्य सरकार सेना से संबंधित प्रकरणों का शीघ्रता से और समयबद्ध निस्तारण के लिए पूरा प्रयास कर रही है. प्रकरणों के समाधान में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए. सैनिकों के किसी भी मामले में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी."
इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि मेडिकल कॉलेज में नौकरी को लेकर भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता मिले. मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त को पौधरोपण में भी सेना की सहभागिता होगी। सेना तीन लाख पौधे लगाएगी. उन्होंने कहा, "समस्याओं का समाधान समयबद्ध ढंग से किया जाना चाहिए. समस्याओं के लंबित रहने से संबंधित परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है. मुख्यमंत्री ने सिविल और सैन्य अधिकारियों से वार्ता कर विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनाने का प्रयास किया."
मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में आसन फील्ड फायरिंग में 30 वर्ष के लिए फायरिंग की अनुमति का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा एक महीने के अंदर केंद्र सरकार को प्रेसित करने को लेकर निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा, "राजस्व विभाग आवश्यकतानुसार भूमि सेना को जल्द से जल्द हस्तांतरित किया जाए. यही नहीं मुख्यमंत्री ने जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल से कैंट क्षेत्र में फैली गंदगी और सफाई को लेकर कहा कि कैंट में साफ-सफाई को लेकर काम किया जाना चाहिए, जिन जिलों में भूतपूर्व सैनिकों की चिकित्सा सुविधा को लेकर ईसीएचएस पालीक्लीनिक का निर्माण होना है, उसको लेकर भी सेना को जल्द ही भूमि उपलब्ध कराए जाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया." Input : IANS