Yogi cabinet decision: बैठक में परिवहन विभाग को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है. जिसमें रोड टैक्स में छूट के लिए चार राज्यों के बीच करार हुआ है. इससे यूपी के लाखों लोगों को फायदा होगा. ऐसे में दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में आने-जाने में सहूलियत होगी.
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10 "Yogi cabinet decision: यूपी से NCR जाने वाली Cabs को अलग से नहीं देना होगा कोई टैक्स, लाखों लोगों को फायदा, 4 राज्यों के बीच करार")
लखनऊ: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में कैब और टैक्सी चलाने वालों के लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (yogi government) ने यूपी से एनसीआर (NCR) में जाने वाले वाहनों जैसे स्कूल वैन, टैक्सी, कैब और अन्य वाहनों पर एक्स्ट्रा रोड टैक्स (road tax) खत्म करने का ऐलान किया है. इससे लोगों को फायदा होगा और ट्रैफिक जाम से निजात मिल जाएगी. हालांकि इससे यूपी को सालान करोड़ों रुपये का नुकसान होगा. मंगलवार को उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया.
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चार राज्यों के बीच करार
पहले एनसीआर में आने-जाने के लिए कैब-टैक्सी चालकों को टैक्स देना पड़ता था. लेकिन अब एनसीआर से जुड़े दूसरे राज्यों के साथ हुए समझौते के बाद यह रोड टैक्स नहीं देना होगा. इसका फायदा कैब-टैक्सी की सेवाएं लेने वाले कस्टमर्स को भी मिलेगा. इस बैठक में रोड टैक्स में छूट के लिए चार राज्यों, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की सरकार के बीच करार हुआ है. जिससे यूपी के लाखों लोगों को फायदा होगा.
सिर्फ एक बार देना होगा रोड टैक्स
अभी तक एनसीआर से रोज आने जाने वाले वाहन जैसे कैब और टैक्सी वालों को एक्स्ट्रा रोड टैक्स देना पड़ता था. अब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के बीच हुए करार के बाद अब यूपी वालों को टैक्स नहीं देना होगा. जानकारी के मुताबिक, कैब और टैक्सी चलाने वालों को एक ही टैक्स देना होगा जो शुरुआत में जमा हो जाएगा. इसके बाद कोई टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा स्कूली बसों-गाड़ियों, हॉस्पिटल में चलने वाली गाड़ियों, रोडवेज बसों को भी टैक्स में राहत मिलेगी.
कैबिनेट बैठक में 9 प्रस्तावों को मंजूरी
ग्रामीण इलाकों में सुविधा देने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि कॉमन सर्विस सेंटर में पंचायत सहायक को संचालन के लिए अधिकृत करने का फैसला किया गया है. 18 हजार में ग्राम सचिवालय बनाये गए हैं, जिनमें पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई है.
प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम सचिवालय में कम्प्यूटर इंटरनेट आदि सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं.
बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूली बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1200 रुपए की धनराशि दी जायेगी.
बेसिक शिक्षा विभाग में 1100 की जगह बच्चों को अब 1200 खाते में भेजेंगे.
बेसिक स्कूल के छात्रों को यूनिफॉर्म, कॉपियां और पेंसल कटर मुफ्त मिलेगी.
हर घर तिंरगा अभियान के लिए दो करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है.
झंडे एमएसएमई के माध्यम से पंचायती राज और नगर विकास विभाग द्वारा धनराशि अवमुक्त होगी.
यूपी में साढ़े चार करोड़ झंडों की व्यवस्था कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
लाखों लोगों को होगा फायदा
बैठक के बाद परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने कहा कि इससे प्रदेश सरकार के राजस्व में 12 करोड़ रुपये की कमी आएगी पर लाखों लोगों को फायदा मिलेगा. उन्होंने कहा कि इस नुकसान की भरपाई विभाग के दूसरे स्रोतों से होगा.
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