Rapid Rail: रैपिड रेल को मिली रफ्तार, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूर किया बड़ा रोड़ा

Rapid Rail: उत्तर प्रदेश में रैपिड रेल परियोजना को बड़ा बूस्ट मिला है. दुहाई से गाजियाबाद और मेरठ तक रैपिडएक्स को रफ्तार देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा रोड़ा दूर किया है.

Regional Rapid Transit System RapidX: लखनऊ: रैपिड रेल परियोजना को योगी सरकार रफ्तार देने में जुट गई है. एनसीआर में दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के विकास के लिए यूपी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को बड़ा फंड जारी किया है. दिल्ली एनसीआर में 1306 करोड़ रुपये की योजना के लिए बाकी 956 करोड़ में से 350 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं. इससे दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेल कॉरीडोर प्रोजेक्ट को बड़ी रफ्तार मिलेगा.

यूपी सरकार ने 350 करोड़ का अनुदान जारी किया
रैपिड रेल परियोजना के पूरा करने में राज्य सरकार ने अपना बड़ा अंशदान जारी किया है. इससे एनसीआर में दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच रैपिड एक्स परियोजना को गति मिलेगी. रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का विकास इन तीनों शहरों के बीच होना है. यूपी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को अपनी प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में शुमार किया है. इसी के तहत दिल्ली एनसीआर में 1306 करोड़ रुपये की योजना के लिए 350 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेल कॉरीडोर प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा होने को है. इस बीच योगी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) के MD को धन आवंटन का आदेश जारी कर दिया है. 

सेमी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर
दिल्ली-मेरठ रिजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है.ये कॉरिडोर दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ता है. रैपिड एक्स प्रोजेक्ट के तीन में से पहला चरण पूरा होने को है. यह देश का पहला रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट होगा.  82.15 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट की घोषणा 8 मार्च 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने की है. वर्ष 2025 तक परियोजना के तीनों चरण पूरे हो जाएंगे.

योगी सरकार भी करेगी निगरानी 
भारत सरकार की परियोजना एनसीआरटीसी की देखरेख में है, लेकिन यूपी सरकार भी परियोजना के कामकाजों की प्रगति की समीक्षा कर रही है.राज्य सरकार की ओर से जारी फंड को भी आवश्यकतानुसार इस्तेमाल में लाया जा रहा है. राज्य सरकार ने जिन मदों में यह बजट जारी किया है, उनको पूरा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2024 रखी गई है. 30 अप्रैल 2024 तक एनसीआरटीसी इसके लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराएगी.