योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि: सबसे ज्यादा राशन कार्ड को Aadhar से लिंक करने वाला देश का पहला राज्य बना UP

यूपी सबसे ज्यादा राशन कार्ड (Ration Card) को आधार नंबर से जोड़ने वाला राज्य बन गया है. गरीबों और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए Yogi Government ने राशन वितरण प्रणाली में काफी सुधार किए. राशन वितरण में बायोमीट्रिक व्यवस्था लागू कर दी गई है जिससे राशन कार्डधारक के अंगूठा लगाने पर ही राशन मिल पा रहा है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar pradesh) के नाम अब एक नया रिकॉर्ड जुड़ गया है. यूपी सबसे ज्यादा राशन कार्ड (Ration Card) को आधार नंबर से जोड़ने वाला राज्य बन गया है. राशन कार्डों को आधार कार्ड (Aadhar Card) से जोड़ने के चलते अब राशन वितरण में होने वाली धांधली पर पूरी तरह रोक लग गई है. सूबे के 99.79 फीसद राशन कार्ड अब आधार कार्ड से जुड़ गए हैं.

गरीबों और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) ने राशन वितरण प्रणाली में काफी सुधार किए. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) योजना के तहत नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को तेज किया है. राशन वितरण में बायोमीट्रिक व्यवस्था लागू कर दी गई है जिससे राशन कार्डधारक के अंगूठा लगाने पर ही राशन मिल पा रहा है. 

पिछले 6 महीने में 1,61,256 लोगों के नए राशनकार्ड बनाए गए 

बीते 6 महीने में 1,61,256 लोगों के नए राशनकार्ड बनाए गए और इसके साथ ही यूपी में अब एनएफएसए राशनकार्ड धारकों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 60 लाख 12,758 (3,60,12,758) हो गई है. इनमें से ज्यादातर को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है. ये अपने आप में नया रिकार्ड है, क्योंकि सूबे के 99.79 फीसद राशन कार्ड अब आधार कार्ड से जुड़ गए हैं.

15 करोड़ लोगों को जुलाई-अगस्त में फ्री राशन उपलब्ध कराया
इस साल कोरोना संकट में सरकार ने 15 करोड़ लोगों को जुलाई और अगस्त में फ्री राशन उपलब्ध कराया. इसके तहत हर कार्डधारक को तीन किलो गेहूं और 2 किलो चावल बांटा गया. कोरोना की पहली लहर के दौरान भी योगी सरकार ने पात्र कार्डधारकों को 8 महीने तक 60 लाख मीट्रिक टन मुफ्त राशन वितरण किया. 

मोबाइल OTP से भी राशन वितरण की व्यवस्था 
प्रदेश के 87,239 कार्डधारकों द्वारा अन्य राज्यों से और अन्य राज्यों के 8110 कार्डधारकों द्वारा उत्तर प्रदेश में राशन लिया गया. वहीं मोबाइल ओटीपी से भी राशन वितरण की व्यवस्था की गई है. प्रवासी मजदूरों को भी निशुल्क राशन दिया गया.  

साल 2020 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना हुई लागू
सरकार का मानना है कि राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ने के चलते अब राशन वितरण में होने वाली धांधली पर पूरी तरह रोक लग गई है. प्रदेश सरकार ने सबसे पहले मई 2020 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया गया था. अब प्रदेश के सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त: जनपदीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू है.