UP Budget 2022-23: योगी सरकार 2.0 का पहला बजट, इन चुनावी वादों पर होगा फोकस

UP Budget 2022: यह बजट 6.10 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है. इसमें से 1.25 लाख करोड़ रुपये नई योजनाओं और विकास कार्यों को समर्पित होंगे. वहीं, यह अब तक का सबसे बड़ा बजट भी होगा. बीते मंगलवार भी फाइनेंस डिपार्टमेंट इस बजट को फाइनल रूप देने में लगा रहा...

UP Budget: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 का पहला बजट 26 मई को पेश किया जाएगा. 23 मई से बजट सत्र जारी है और गुरुवार को सरकार प्रदेश के लिए बजट प्रस्तुत करने वाली है. बताया जा रहा है कि इस बजट के जरिए सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करने का काम करेगी. इसके लिए नई योजनाओं की शुरुआत होगी और 'लोक कल्याण संकल्प पत्र' में वादों पर फोकस किया जाएगा. बता दें, बजट का खाका पूरी तरह से तैयार है. माना जा रहा है कि इस बार सरकार किसान, महिलाओं और युवाओं पर नजर रखने वाली है.

संकल्प पत्र की छाप इस बजट में दिखेगी
जानकारी का मुताहिक, यह बजट 6.10 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है. इसमें से 1.25 लाख करोड़ रुपये नई योजनाओं और विकास कार्यों को समर्पित होंगे. वहीं, यह अब तक का सबसे बड़ा बजट भी होगा. बीते मंगलवार भी फाइनेंस डिपार्टमेंट इस बजट को फाइनल रूप देने में लगा रहा. कहा जा रहा है कि इस बार के बजट में सरकार का संकल्प पत्र भी देखने को मिलेगा. 70 प्रतिशत से ज्यादा योजनाओं और घोषणाओं को इस बजट में शामिल किया जाएगा. माना जा रहा है कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा. 

पेंशन बढ़ाने, फ्री स्कूटी देने के वादें
बता दें, फरवरी 2022 में जब बजट पेश किया गया, तब चुनाव के चलते सरकार पूरा बजट पेश नहीं कर पाई थी. बताया जा रहा है कि इस बजट में सीएम कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय सहायता 15 हजार रुपये बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर सकती है. वहीं, 60 साल से अधिक महिलाओं को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फ्री ट्रेवल देने की भी चर्चाएं हैं. इसके अलावा, विधवा और निराश्रित महिलाओं की पेंशन बढ़ाने, मेधावी छात्राओं को फ्री स्कूटी देने जैसे वादों पर भी सरकार काम कर सकती है. 

किसानों को दी जा सकती है मुफ्त बिजली
उम्मीद लगाई जा रही है कि इस संकल्प पत्र में प्रदेश के किसानों के लिए भी बड़ी घोषणाएं की जाएंगी. इसमें सबसे बड़ी घोषणा हो सकती है सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली. पहले वाले बजट की ही तरह सरकार इस बार भी अपने बजट को किसान पर फोकस रख सकती है. फ्री बिजली योजना के लिए हर साल करीब 1800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा.